सुनील कुमार झा
रांची : राज्य में स्कूलों के विलय को सरकार वापस लेगी. इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी. ऐसे विद्यालय, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में थे और जहां पर विलय के कारण बच्चों को पठन-पाठन में परेशानी हो रही है, वहां विद्यालयों को फिर से खोला जायेगा. यह बात राज्य के नये स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री जगरनाथ महतो ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कही. शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्कूलों के विलय का विरोध करते रहे हैं, इससे राज्य के गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है. शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की समस्या से लेकर शिक्षक नियुक्ति तक पर अपनी बात रखी. ज्ञात हो कि राज्य की पिछली सरकार ने 6500 विद्यालयों का विलय किया था.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा. पारा शिक्षकों को कम मानदेय मिलता है. उन्होंने कहा कि वे पारा शिक्षकों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं. अब जब कि उन्हें अवसर मिला है, तो वह अवश्य ही उनके हित में निर्णय लेंगे.
31 हजार टैब से हटेगा रघुवर दास का नाम
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में दिये गये टैब में रघुवर दास का नाम है. सरकार की ओर से दिये गये टैब में, जो व्यक्ति वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, उसे कैसे मुख्यमंत्री बताया जा सकता है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे इस मामले को जल्द देखेंगे.
टैब में झारखंड का मुख्यमंत्री तो हो सकता है, पर मुख्यमंत्री रघुवर दास कैसे हो सकते हैं. विभागीय अधिकारियों से इस बारे में जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जायेगी. ज्ञात हो कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 31 हजार टैब का वितरण किया गया है. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का वीडियो संदेश है.
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनेगी
राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली बनेगी. नियमावली बनाने का निर्णय सरकार स्तर पर लिया जायेगा. नियामवली बनाने के लिए सबका सहयोग लिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछले दो वर्ष से प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग को सभी लोगों के सहयोग से चलायेंगे. शिक्षक से लेकर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की राय से काम करेंगे. दिल्ली में सरकारी विद्यालयों के संचालन को भी सरकार देखेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे 31 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे.
