रांची : खाद्य प्रसंस्करण की 44 इकाइयों से मार्च तक उत्पादन करायें

मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग की समीक्षा की, अफसरों को दिया टास्क

रांची : मुख्य सचिव ने मंगलवार को उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अफसरों को टास्क दिया. अफसरों से कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की जिन 44 इकाइयों को जमीन मिल गयी है, उससे मार्च तक उत्पादन सुनिश्चित करायें.

उन्होंने नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए भी जमीन देने की प्रक्रिया फरवरी तक पूरी करने का निर्देश दिया. साथ ही झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन के विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने को कहा. मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को चल रहीं योजनाओं पर कार्य के लिए जनवरी से मार्च तक का टास्क दिया.

बोर्ड-निगम को लाभकारी बनायें : मुख्य सचिव ने कहा कि बोर्ड व निगम को और लाभकारी बनायें. जरूरत पड़ने पर उन्हें एक-दूसरे में समाहित करें. साथ ही इससे मिलने वाले लाभ का आकलन करें. यह देखें कि इससे लोगों का रोजगार बढ़ा है या नहीं.

इनोवेटिव आइडिया बनायें : मुख्य सचिव ने अफसरों से इनोवेटिव आइडिया बनाने को कहा है, ताकि लोगों को लाभ हो. वहीं आम लोगों के हित को देख कर ही विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण करायें. उन्होंने कहा कि मूल उद्देश्य तथा उपलब्धि अथवा परफॉरमेंस का पैमाना यह होना चाहिए कि उस योजना या प्रशिक्षण से कितने लोगों के लिए आय के स्रोत तैयार हुए हैं. कितने को नौकरियां मिली हैं.

हस्तशिल्प, लूम व कीट पालन की ट्रेनिंग दें : मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में चल रही समर्थ योजना के तहत 700 बुनकरों को हस्त शिल्प का प्रशिक्षण दें. इसके साथ ही 100 बुनकरों को लूम प्रशिक्षण व 4400 रेशम उत्पादकों को उन्नत कीट पालन तकनीक की ट्रेनिंग देने को कहा.

वहीं 11 हजार तसर पालकों को ग्रीन सिम कार्ड देने को कहा. वैज्ञानिक विधि से लाह की खेती का प्रशिक्षण, 20 हजार हस्तशिल्पियों से आर्टिसन कार्ड देने के लिए आवेदन लेने, लाह मूल्य संवर्धन में प्रशिक्षण, ज्वेलरी, बांस, लाह निर्मित सामान, वुड क्राफ्ट, टरेकोटा आदि क्षेत्रों के लिए कलस्टर निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को देने का निर्देश दिया. वहीं माटी शिल्पियों को प्रशिक्षण, 500 विद्युत चाक, 50 पगमील और 50 जीगर जौली का वितरण और नये सामान्य सुलभ केंद्र संचालन और तसर रीलिग में तीन माह का प्रशिक्षण देने को कहा.

नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया फरवरी तक पूरी करने का निर्देश

जहां लाभकारी हो, वहीं योजनाओं को लागू करें

डॉ तिवारी ने कहा कि इसका आकलन किया जाये कि कहां योजनाओं को लागू करना ज्यादा लाभदायक है. इसके बाद ही योजनाएं लागू करें.

यह देखें कि जिस क्षेत्र में कच्चा माल, श्रम शक्ति व बाजार सुलभ उपलब्ध है, वहीं योजनाएं लागू करने की दिशा में बढ़ें. योजनाअों को हर जिले व प्रखंड में लागू करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने प्लास्टिक पार्क पर विशेष ध्यान देने को कहा. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम पर भी लगातार नजर रखने को कहा. रेशम कोकून के उत्पादन पर भी जोर दिया.

अनावश्यक बैंक अकाउंट को बंद करें : खंडेलवाल

बैठक में योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने बैंकों से फर्जी निकासी की घटनाअों को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अनावश्यक बैंक अकाउंट को बंद करें. साइबर ठगी से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाये गये हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है. उन्होंने कहा कि सभी बैंकों से कहा गया है कि वे किसी भी तरह के सरकारी पैसे के संदिग्ध लेन-देन की सूचना उपलब्ध करायें. बैठक में उद्योग सचिव के रवि कुमार भी मौजूद थे.