बीआइटी सिंदरी व सभी राजकीय पॉलिटेक्निक की होगी जांच

संजय, रांची : उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग ने राज्य के सभी सरकारी (राजकीय) पॉलिटेक्निक सहित बीआइटी, सिंदरी की जांच का आदेश दिया है. बीआइटी सिंंदरी सहित अन्य संस्थान के शिक्षकों तथा एक विभागीय अधिकारी की टीम सभी तकनीकी संस्थानों की जांच कर रही है.

जांच का बिंदु वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक इन संस्थानों को विभाग से दी गयी राशि के एवज में की गयी खरीदारी व खरीद प्रक्रिया सहित प्राचार्यों की कार्यशैली है.

पहले चार जून को जारी विभागीय चिट्ठी में जमशेदपुर और बोकारो के महिला पॉलिटेक्निक सहित तीन संस्थानों की ही जांच करने की बात थी, पर शुरुआती रिपोर्ट के बाद इसमें सभी संस्थानों को शामिल कर लिया गया. विभिन्न संस्थानों में खरीद संबंधी गड़बड़ी तथा अन्य शिकायत की सूचना पर यह जांच हो रही है. संबंधित संस्थानों की जांच रिपोर्ट देने की अलग-अलग तारीख निर्धारित है.

ज्ञात हो कि किसी पॉलिटेक्निक संस्थान में स्थायी प्राचार्य नहीं हैं तथा विभिन्न शिक्षकों को प्रभार देकर प्राचार्य का काम चलाया जा रहा है. इधर इसी बीच राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, रांची में हुई घटना तथा इसमें प्राचार्य अयोध्या कुमार की संलिप्तता के बाद संस्थान तथा वहां रह रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा अब नया मुद्दा है, जिसे लेकर विभाग चिंतित है.

अयोध्या कुमार का मामला माह भर से लंबित

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, रांची से हटाये गये प्रभारी प्राचार्य व मूल रूप से खरसांवा पॉलिटेक्निक के शिक्षक अयोध्या कुमार को निलंबित करने का मामला करीब माह भर से सरकार स्तर पर लंबित है.

रिपोर्ट तैयार करनेवाली टीम ने तो अयोध्या पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी अनुशंसा की है. इधर एक महिला पॉलिटेक्निक में असुरक्षित व गैर जिम्मेदाराना माहौल पैदा करनेवाले अयोध्या को लेकर पॉलिटेक्निक में पढ़ रही छात्राअों के अभिभावक भी बेहद नाराज हैं.

ब्लैक लिस्टेड की गयी सुरक्षा एजेंसी

सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित बीआइटी सिंदरी को सुरक्षा कर्मी सहित इन्हें सफाई कर्मी तथा चतुर्थ वर्गीय अन्य कर्मियों की सेवा देने वाली अगर (एएजीएआर) सिक्यूरिटी सर्विसेस प्रा.लि, मेन रोड कंकड़बाग पटना (बिहार) को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है.

अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी (एच-62) स्थित स्थानीय कार्यालयवाली इस एजेंसी पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने, इपीएफ व एएसआइसी की कटौती कर इसे संबंधित शीर्ष में जमा नहीं करने व वित्तीय अनियमितता जैसे अन्य आरोप हैं.

एजेंसी 10 साल से कार्यरत थी

यह एजेंसी वर्ष 2009 से ही कार्यरत है. जून 2017 में एक बार यह कार्यं से अलग हुई, पर अक्तूबर 2017 में ही इसे टेंडर के माध्यम से फिर चुन लिया गया. यह एजेंसी तकनीकी संस्थानों की मांग पर उन्हें कर्मी मुहैया कराती थी.

आरोप है कि कुछ प्रभारी प्राचार्य जरूरत से ज्यादा कर्मी रखे हुए थे. वास्तविक रूप से काम करनेवाले कम ही होते थे. चर्च रोड स्थित रांची पॉलिटेक्निक में 27 सुरक्षा कर्मी सहित 36 लोग थे. जुलाई 2017 में आरके साहा जब प्रभारी प्राचार्य बने, तो उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को वहां से हटवाया.

होमगार्ड रखने का आदेश

इधर, अगर सिक्यूरिटी को ब्लैक लिस्टेड करने के बाद 11 जुलाई को विभाग के अपर सचिव राजेश सिंह ने सभी राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुरक्षा के लिए सरकार से दो होमगार्ड तथा श्रम विभाग की दर पर सफाई कर्मी नियुक्त करने का आदेश दिया है. यह अस्थायी व्यवस्था है तथा संस्थानों को एक माह में उपरोक्त काम के लिए एजेंसी का चयन कर विभाग को सूचित करना है.