संजीव सिंह
रांची : झारखंड के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक प्राध्यापक) की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन अब नहीं होगा. इसे लेकर राज्य सरकार झारखंड स्टेट एक्ट-2000 में संशोधन कर रही है. साथ ही इससे संबंधित प्रस्ताव भी बना रही है, जिसे शीघ्र ही राज्य कैबिनेट में भेजा जायेगा. राज्य सरकार का मानना है कि झारखंड में काफी संख्या में विद्यार्थी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण कर रहे हैं.
साथ ही पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं. ऐसे में झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) लेने का कोई औचित्य नहीं. वहीं दूसरी ओर सरकार ने झारखंड गठन (15 नवंबर 2000) से पूर्व बिहार पात्रता परीक्षा (बेट) से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की होनेवाली नियुक्ति में मौका देने का विचार किया है.
झारखंड गठन के बाद जेपीएससी द्वारा पहली बार 2007 में झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन किया गया. जेट से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिला, लेकिन यह परीक्षा विवादों में आ गयी. फिलहाल जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जांच सीबीआइ कर रही है.
जेपीएससी के पास ही रहेगा नियुक्ति का अधिकार
सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का अधिकार जेपीएससी के पास ही रहेगा. आयोग योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा. इसके लिए उम्मीदवार को स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक लाना होगा. इसके अलावा नेट तथा पीएचडी डिग्री धारी होना जरूरी होगा.
