रांची : सहकारिता विभाग में दो अधिकारियों के तबादले को लेकर हुए विवाद के कारण विभाग की सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ा है. असल में दोनों अधिकारी झास्कोलैम्फ के खाते के संचालन के लिए बैंक को पत्र लिख रहे थे. बैंक ने इस संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था.
मुख्य सचिव ने विभाग की सचिव को पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा. इसके बाद विभागीय सचिव को इस मामले में रिजेंड आॅर्डर (सकारण आदेश) जारी करना पड़ा. इसमें उन्होंने लिखा है कि अदालत द्वारा रोक लगाये जाने के समय कृष्णा भगत झास्कोलैम्फ में एमडी के पद पर योगदान दे चुके थे. योगदान पर निबंधक सहकारिता का काउंटर साइन भी हो गया था. एजी से वेतन पर्ची भी निर्गत हो गया था. इस कारण श्री भगत ही झास्कोलैम्फ के एमडी थे. इससे पूर्व सुशील कुमार झास्कोलैम्फ के एमडी के पद पर पदस्थापित थे.
उनका जुलाई माह में तबादला एमडी को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के पद पर किया गया था. उन्होंने वहां योगदान भी नहीं दिया था. तबादले को श्री कुमार ने अदालत में चुनौती दी थी. इधर, अपने रिजेंड ऑर्डर में विभाग की सचिव ने लिखा है कि सुशील कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की है. सरकारी पदाधिकारी के आचरण के विरुद्ध जाकर कार्यालय कक्ष में ताला बंद कर दिया था. वाहन की चाबी और निर्गत पंजी भी अपने कब्जे में ले लिया था. सचिव ने आदेश में लिखा है कि 31 जुलाई से प्रबंध निदेशक झास्कोलैम्फ के पद पर कृष्णा भगत ही अधिसूचित हैं और वे ही झास्कोलैम्फ के खाते के संचालन के लिए अधिकृत हैं.
