झारखंड के विकास के लिए जनता दे सुझाव : मुख्यमंत्री रघुवर दास

गोड्डा के तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय परिसर में लगा जन चौपाल

गोड्डा, रांची : केंद्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, यह जानने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं. समग्र विकास के लिए आप लोग लिखित सुझाव दें. उक्त बातें सीएम रघुवर दास ने तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा में आयोजित जन चौपाल में कही. उन्होंने कहा कि राज्य का समग्र विकास जनसहयोग से ही संभव है.

आगामी बजट में आपके सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा : 2022 तक कोई बेघर न रहे, हर व्यक्ति का अपना छत हो, गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए सरकार कृतसंकल्पित है. राज्य सरकार ने सभी बेघरों को 2020 तक छत देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

अब किसानों को बैंक या साहूकार के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा

जनवरी से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना

श्री दास ने कहा कि बेटी को अवश्य शिक्षा दें. राज्य सरकार 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत बेटी के जन्म के उपरांत सरकार सीधे खाते में प्रोत्साहन राशि भेजेगी.

जन चौपाल में सीएम ने कहा कि जैविक खेती की ओर किसान बढ़ें. जैविक उत्पाद की मांग पूरे विश्व में है. जन चौपाल में सीएम ने 17,769.413 लाख रुपये का योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया. 1495.380 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इस अवसर पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, गोड्डा विधायक अमित मंडल, महागामा विधायक अशोक भगत उपस्थित थे.

सोरेन परिवार व बाबूलाल ने लूटी आदिवासियों की जमीन

मुख्यमंत्री ने राज्य में एसपीटी एक्ट के उल्लंघन का बवाल खड़ा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व हेमंत सोरेन के परिवार को आड़े हाथों लिया. कहा कि भाजपा ने आदिवासियों की जमीन लूटने का काम नहीं किया है, बल्कि शिबू सोरेन के परिवार व बाबूलाल मरांडी ने ही आदिवासियों की जमीन लूटने का काम किया है.

बताया कि जमीन के नाम पर सबसे ज्यादा हंगामा करने का काम जेएमएम व जेवीएम ने किया है, जबकि आज दुमका, बोकारो व गिरिडीह आदि स्थानों पर इन परिवारों के नाम पर ही सर्वाधिक जमीन है.

किसानों की समृद्धि के लिए कृषि आशीर्वाद योजना

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष खरीफ फसल के लिए 5000 रुपये प्रति एकड़ दिये जायेंगे. जिनकी जमीन एक एकड़ से कम है उन्हें भी न्यूनतम 5000 रुपये प्रतिवर्ष दी जायेगी.