रांची : पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय माकन ने कहा कि राफेल सौदा देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है. यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है. राफेल सौदा मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है.
उसने सुप्रीम कोर्ट में झूठे बयान देकर संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह नहीं कहा है कि राफेल सौदा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है. सिर्फ यह कहा है कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पहले से इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की पक्षधर रही है, जिससे सरकार भाग रही है.
सरकार को 41,250 करोड़ का घाटा : श्री माकन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 12 दिसंबर 2012 को खुली अंतरराष्ट्रीय बोली के अनुसार 126 लड़ाकू जहाजों में से प्रत्येक जहाज का मूल्य 526.10 करोड़ रुपये तय हुआ था.
अगर इस दर से 36 लड़ाकू विमान की खरीद होती तो सरकार को 18,940 करोड़ रुपये भुगतान करना पड़ता. मोदी सरकार 36 राफेल लड़ाकू जहाज 1670.70 करोड़ रुपये प्रति जहाज की दर से खरीद रही है. इस सौदा से सरकारी खजाने को 41,205 करोड़ का घाटा लग रहा है. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार, रामेश्वर उरांव, राजेश ठाकुर, राजीव रंजन प्रसाद, लाल किशोर नाथ शाहदेव, आलोक कुमार दूबे, शमशेर आलम, डॉ राजेश गुप्ता व सुलतान अहमद मौजूद थे.
दिल्ली को बेहतर बनाने में यूपी व बिहार के लोगों का अहम योगदान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के द्वारा दिये गये बयान पर अजय माकन ने कहा कि उन्होंने बयान नहीं सुना है. कांग्रेस पार्टी का मानना है कि दूसरे राज्यों से आनेवाले लोगों से शहर व राज्य का भला होता है. दूसरे राज्य से कई अच्छे इंजीनियर व पढ़े लिखे लोग आते हैं. दिल्ली को बेहतर बनाने में यूपी व बिहार के लोगों का अहम योगदान है. दूसरे राज्यों से आनेवाले लोग अच्छी व बेहतर सेवाएं देते हैं.
