विवि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा सचिव से मिला
रांची विवि को छोड़ कर सभी विवि ने उपलब्ध कराया सातवें वेतनमान का व्यय भार
शिक्षकों को प्रोन्नति देने का अधिकार अब विश्वविद्यालय को ही मिलेगा
रांची : झारखंड के उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग सचिव राजेश शर्मा ने कहा है कि यूजीसी की सिफारिशों के आलोक में विवि शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ अगले दो से तीन सप्ताह में मिल सकता है.
सचिव ने यह आश्वासन उनसे मिलने गये डॉ हरि ओम पांडेय के नेतृत्व में फुटाज के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दिया. सचिव ने कहा कि छठे वेतनमान की विसंगतियों के समाधान का प्रयास भी किया जा रहा है. इस बाबत राज्य के विवि से व्यय भार मांगा गया था, लेकिन रांची विवि को छोड़ कर अन्य सभी विवि ने विभाग को व्यय भार उपलब्ध करा दिया है. सचिव ने प्रोन्नतियों के विषय में बताया कि एक प्रस्ताव कोल्हान विवि से आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही प्रोन्नति से संबंधित नियमावली बनायी जायेगी.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रोन्नतियों की जिम्मेवारी विवि को सौंपने के लिए भी विधिक प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है, ताकि प्रोन्नतियों में होने वाले विलंब को दूर किया जा सके. इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को दी गयी है.
उन्होंने बताया कि दुखीराम कोइरी के मामले में दिशा निर्देश झारखंड लोक सेवा आयोग को यथाशीघ्र भेज दिया जायेगा. पीएचडी/एमफिल वेतनवृद्धि के विषय पर सचिव ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उसे वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है. छठे वेतनमान के तहत ऐसे शिक्षक, जिन्होंने यूजीसी नियमावली 2009 के आलोक में पीएचडी/एमफिल की उपाधि प्राप्त की है, उन्हें क्रमश: 5/3 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा, जबकि अन्य शिक्षकों को 4/2 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा.
उपार्जित अवकाश के विषय में उन्होंने कहा कि विवि से प्रस्ताव आने पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जायेगी. प्रतिनिधिमंडल में डॉ राजकुमार, डॉ धनंजय वासुदेव द्विवेदी एवं डॉ कृष्णा प्रसाद भी शामिल थे.
