रांची : कैबिनेट ने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल किये गये 59 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये सालाना तक की चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया. 25 सितंबर से शुरू होनेवाली इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड आकर अायुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने का अनुरोध किया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल इन परिवारों को दी जानेवाली कैशलेस चिकित्सा सुविधा में 1350 तरह की बीमारियों का इलाज होगा. योजना पर राज्य सरकार 401 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
60 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी : आयुष्मान भारत के तहत राज्य के 28 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इन 28 लाख परिवारों पर होनेवाले खर्च का 60 प्रतिशत भारत सरकार देगी. जबकि, राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च वहन करेगी. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल 59 लाख लोगों में से 28 लाख को आयुष्मान भारत के तहत चिकित्सा सुविधा देने के बाद बाकी बचे 31 लाख लोगों को चिकित्सा सेवा पूरी तरह राज्य सरकार के कोष से दी जायेगी.
59 लाख परिवारों…
राज्य सरकार पहले कुल 59 परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा दी जाती थी. इसके तहत 57 तरह की बीमारियों का ईलाज किया जाता था. लेकिन, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत नामक योजना की घोषणा करने के बाद राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना मद की राशि से केवल 31 लाख लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जायेगी. पहले पूरे 59 लाख लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पांच लाख तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर 600 करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान किया गया था. आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को प्रति परिवार 900 रुपये की दर से प्रीमीयम राशि का भुगतान किया जायेगा. इस एजेंसी का चयन पहले ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया था. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित 59 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. कार्ड से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये गये अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे.
एक लाख रुपये तक इलाज खर्च का भुगतान बीमा कंपनी के माध्यम से किया जायेगा. जबकि, पांच लाख रुपये तक के खर्च का भुगतान ट्रस्ट के माध्यम से किया जायेगा. आयुष्मान भारत योजना के संचालन के लिए ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है. कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राज्य सरकार द्वारा संचालित सात योजनाओं का नाम बदलने का फैसला किया. साथ ही विधानसभा में स्वर्गीय बाजपेयी व भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाने पर मंजूरी दी. इसके साथ ही साहित्य, पत्रकारिता और उत्कृष्ट सरकारी सेवक को हर वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया गया.
कैिबनेट के फैसले
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले इन परिवारों की 1350 तरह की बीमारियों का इलाज होगा
योजना पर राज्य सरकार 401 करोड़ खर्च करेगी
59 लाख लोगों में से 28 लाख को आयुष्मान भारत के तहत होगा इलाज
31 लाख लोगों के इलाज का खर्च राज्य सरकार के कोष से की जायेगी
अटल िबहारी वाजपेयी के नाम पर सात योजनाओं का नाम होगा
विधानसभा में वाजपेयी व बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने की मंजूरी
