झरिया के विस्थापितों का जायजा लेने के लिए आयेगी केंद्रीय टीम

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार अर्थात डबल इंजन का फायदा झारखंड को मिल रहा है. आज की बैठक मील का पत्थर साबित होगा. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आयेगा. भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह केंद्रीय कोयला सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल धनबाद आयेगा. प्रतिनिधिमंडल झरिया समेत अन्य संभावनाओं की तलाश करेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा यह सरकार जनसरोकार की सरकार है. इसलिए बैठक का मुख्य मुद्दा भी जनसरोकार ही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न मामलों में केंद्र के साथ समन्वय, सहयोग और समयबद्ध निष्पादन आधारित कार्य हो रहे हैं. इससे झारखंड का सापेक्ष विकास हो रहा है . वहीं वन पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन भी हो रहा है. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने की . इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह मौजूद थे.

जमशेदपुर से अमृतसर चलनेवाली ट्रेन को हर दिन चलाने की मांग : मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से जमशेदपुर से अमृतसर चलनेवाली ट्रेन को सप्ताह के तीन दिनों से बढ़ा कर हर रोज चलाने की मांग की. साथ ही उस ट्रेन में पैंट्री कार की सुविधा भी बढ़ाने की मांग की. उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश से देवघर तक श्रावणी मेला के लिए मेला ट्रेन चलाये जाने की भी मांग की.

झारखंड में रोजगार के अवसर पैदा होंगे : पीयूष

केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोयला, पर्यावरण, ऊर्जा और इस्पात की कई परियोजनाओं पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में लाखों की तादाद में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. झरिया कोल क्षेत्र के विस्थापितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोयला सचिव के नेतृत्व में अगले सप्ताह एक केंद्रीय टीम झरिया जायेगी.

बैठक में ये थे मौजूद : बैठक में केंद्रीय कोयला सचिव, केंद्रीय इस्पात सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव, वन महानिदेशक, केंद्रीय खनन सचिव तथा झारखंड की ओर से मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, डीके तिवारी, इंदुशेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार, खनन सचिव अबूबकर सिद्दीख समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

इको सेंसेटिव जोन में राहत चाहती है सरकार

रांची : राज्य सरकार चाहती है कि इको सेंसेटिव जोन के मामले में भारत सरकार कुछ राहत दे. भारत सरकार ने हाल ही में चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए लोगों की आपत्ति मांगी गयी थी.

इस पर आपत्ति नहीं अायी. वन्य प्राणी इलाकों को इको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिये जाने के बाद राज्य सरकार वन्य प्राणी इलाकों के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दे सकती है. राज्य सरकार के वन विभाग ने यहां के सभी 10 वन्य प्राणी आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान को इको सेंसेटिव जोन की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था. इसमें चार वन्य प्राणी आश्रयणी को भारत सरकार जोन में शामिल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देनेवाली है. अभी जंगल, झाड़ी भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अधीन आता है.

राज्य सरकार चाहती है कि जंगल, झाड़ी पर सरकारी काम के मामले में विभाग से आपत्ति नहीं लेना पड़े. पूर्व में भी राज्य सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से बात कर चुकी है. बैठक में कोल ब्लॉक को मिलने वाले क्लीयरेंस से होनेवाली परेशानियों पर भी विचार किया गया. राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि इस मामले में तेजी लाने के लिए भारत सरकार प्रयास करे. राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है.