रांची : श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का राज्यव्यापी विरोध दिवस आयोजित हुआ. विधानसभा के माॅनसून सत्र के दौरान 20 जुलाई को बगैर चर्चा के तीन संशोधन विधेयक पारित कराये गये थे.
इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम तथा झारखंड श्रम विधियां (संशोधन) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम विधेयक शामिल है. इनके लागू हो जाने से 50 से कम श्रमिक वाले निजी संस्थानों/कारखानों में श्रम कानून लागू नहीं होगा.
छंटनी के शिकार मजदूर को तीन माह के अंदर ही अपील करनी होगी तथा पीएफ व इएसअाइ जैसे स्कीम भी एेच्छिक हो जायेंगे. गौरतलब है कि रघुवर सरकार ने पिछले साल ही श्रम कानूनों के दायरे में आने वाले कारखानों में कार्यरत मजदूरों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 कर दी थी, जिसे अब 50 कर दिया गया है.इससे राज्य के अधिकतर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तथा औद्योगिक क्षेत्रों के छोटे कारखाने, जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं, वे श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जायेंगे. इन्हीं प्रावधानों के खिलाफ गुरुवार को सभी अौद्योगिक केंद्रों में यह विरोध हुआ. इनमें जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद व बेरमो के अलावा कोयलांचल के विभिन्न कोलियरी शामिल हैं.
इधर रांची में ट्रेड यूनियनों ने सैनिक मार्केट से अलबर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च आयोजित कर संबंधित विधेयक की प्रतियां जलायी. यूनियनों के अनुसार नये विधेयक से मजदूरों का शोषण और बढ़ेगा. रघुवर सरकार का यह कदम पूरी तरह मालिक पक्षीय है.
रांची में कार्यक्रम का नेतृत्व भवन सिंह, अनिर्वाण बोस, भुवनेश्वर केवट, सच्चिदानन्द मिश्र, अमित रॉय, ओम प्रकाश राम, महेश मुण्डा, सुनिल मुखर्जी, सुप्रिय दास, अशोक चक्रवर्ती, सुजीत झा, दिनेश, रूपेश वर्णवाल, राजेंद्र कांत महतो, परवेज अंसारी, चिंटू मुंडा, राजकुमार गंझू, ओम प्रकाश महतो, संतोष मुंडा, सुनील लकड़ा, दामोदर, रॉबिन बी कुमार, पंचम मुंडा, कनक चौधरी, सुजीत रॉय, विजय वर्मा व सुमंत कुमार साहू कर रहे थे.
