रांची : झारखंड राज्य अवर शिक्षा सेवा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में हुई. इसमें अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया.
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है, पर शिक्षा विभाग किसी भी स्तर के पदाधिकारी की समस्या न तो सुनने को और न ही समझने को तैयार है. छोटी-बड़ी सभी कार्यों के लिए अकारण प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जिम्मेदार बनाया जा रहा है, जबकि वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक के पास है. शिक्षा विभाग हमेशा उनकी गलतियों को नजरअंदाज करता है.
समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा एक से 12वीं तक का कार्य प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सौंपा जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर इसके लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त नहीं होने से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. बीइइओ का कार्य कक्षा आठ तक सीमित है, बिना अधिकार दिये विभाग अन्य कार्य करने के लिए दबाव बना रहा है. बैठक में कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यालयों को सभी प्रकार की राशि अग्रिम के रूप में जिला द्वारा निर्गत की जाती है, जबकि प्रखंड में अग्रिम दिखाते हुए राशि सामंजन की नयी परंपरा विकसित की जा रही है, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है.
बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ सभी समस्याओं को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव व प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलेगा. बैठक में संघ के अध्यक्ष राम प्रसाद महतो, उपाध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा, शेख असीम, अनुराधा रानी, नवीन चंद्र झा समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.
