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रांची : एक जगह महीने भर तैनात रहेंगे निजी सुरक्षाकर्मी
रिम्स के अपर निदेशक ने की बैठक निजी सुरक्षा एजेंसी पर सख्ती बढ़ायी रांची : रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सैप जवानों के हाथों में सौंपे जाने में अभी लंबा वक्त लगेगा. ऐसे में रिम्स के अपर निदेशक (प्रशासन) हर्ष मंगला ने निजी सुरक्षा एजेंसी की मदद से ही अस्पताल परिसर की […]
रिम्स के अपर निदेशक ने की बैठक निजी सुरक्षा एजेंसी पर सख्ती बढ़ायी
रांची : रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सैप जवानों के हाथों में सौंपे जाने में अभी लंबा वक्त लगेगा. ऐसे में रिम्स के अपर निदेशक (प्रशासन) हर्ष मंगला ने निजी सुरक्षा एजेंसी की मदद से ही अस्पताल परिसर की सुरक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है.
रिम्स प्रशासक ने सोमवार को अपने कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर गिरिजा शंकर प्रसाद, अधीक्षक डॉ विवेक कश्यप, उपाधीक्षक डॉ संजय कुमार और निजी सुरक्षा एंजेसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें तय हुआ कि निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाया जायेगा. हर महीने यह रोस्टर बदल दिया जायेगा. यानी एक सुरक्षाकर्मी किसी निर्धारित वार्ड या स्थान पर एक महीने तक ड्यूटी देगा. ड्यूटी रोस्टर में संबंधित सुरक्षाकर्मी के बैज नंबर समेत पूरा विवरण दर्ज किया जायेगा, जिससे उनकी ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी.
408 जवान तैनात करने का दावा करती है एजेंसी
मौजूदा समय में निजी सुरक्षा एजेंसी की ओर से रिम्स में कुल 408 जवान तैनात करने का दावा किया जाता हैं. यह जवान रिम्स अस्पताल, हॉस्टल, डेंटल कॉलेज, अंकोलॉजी, कार्डियोलॉजी सहित विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी देते हैं. मौजूदा व्यवस्था के तहत अधिकांश सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी हर दिन बदल दी जाती है. इससे किसी प्रकार की घटना होने पर सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है. रिम्स प्रशासक द्वारा बनायी गयी नयी व्यवस्था के तहत हर गार्ड की जिम्मेदारी तय होगी. उसके हिसाब से उनपर कार्रवाई की जायेगी.
मिला समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन
बैठक में सुरक्षा एजेंसी एवरेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के सेवानिवृत मेयर विनय कृष्णा व विनय कुमार सिंह ने हर्ष मंगला को बताया कि रिम्स द्वारा ही हमें अवधिविस्तार दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों को चार माह वेतन लटका कर रखा जाता है. इस परिस्थिति में भी वह सेवा दे रहे हैं.
न्यूनतम वेतनमान भी तय नहीं है. इसपर हर्ष मंगला ने निर्देश दिया कि हर माह की एक से पांच तारीख तक सुरक्षाकर्मियों को वेतन मिल जाना चाहिए. उन्होंने न्यूनतम वेतनमान भुगतान का भी आश्वासन दिया है.
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