मुख्यमंत्री ने कहा: जिस योजना के लिए राशि आयी है, उसी पर खर्च हो
वित्त विभाग बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे
84 प्रतिशत कमेटियों का गठन किया जा चुका है
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैंकों को लाभुकों के खाते में आने वाले केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं की राशि से किसी भी अन्य लोन का पैसा नहीं काटने का निर्देश दिया है. उन्होंने बैंकर्स को अपनी शाखाओं में इससे संबंधित पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश देने को कहा है. प्रधानमंत्री जन-धन समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री दास ने कहा कि राशि जिस योजना के लिए आयी है, उसी पर खर्च होनी चाहिए. इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जन-धन खाता खोलने के लिए गारंटर मांगने की काफी शिकायतें आ रही हैं. बैंक केवल आधार नंबर से ही खाता खोलना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही है.
ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर जनता और शासन के बीच की कड़ी : श्री दास ने कहा कि आज भी गांवों में जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करायी जा सकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया का लक्ष्य दिया है. न्यू इंडिया में कोई बेघर नहीं होगा. सबके घर में शौचालय होगा. सबका बैंक खाता होगा. सबके चेहरे पर मुस्कान होगी. राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने का काम कर रही है. केंद्र की सात फ्लैगशिप योजनाओं को 6512 गांवों में 15 अगस्त तक शत प्रतिशत लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिला व प्रखंड समन्वयकों की इसमें बड़ी भूमिका है. जनभागीदारी से ही यह संभव है.
ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर जनता और शासन के बीच की कड़ी है. वह अपने-अपने प्रखंड को आगे ले जाने के लिए लगन से काम करें. पंचायत सचिवालय के लोगों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री जन-धन खाता खोलने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करें. इसके लिए पंचायत सचिवालय को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. राज्य में आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समितियों का गठन किया जा रहा है. अब तक 84 प्रतिशत कमेटियों का गठन किया जा चुका है. इनके भी बैंक खाते खुलवाने में मदद करें. जून तक सभी काम पूरे किये जायें.
एक महीने में दो लाख मजदूरों का बीमा करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि अब डिजिटल इंडिया का युग है. सौ फीसदी सरकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से लोगों तक सीधा उनके बैंक खाते में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.बिचौलिया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत और झारखंड बनाने की कोशिश चल रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के सात लाख कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों में से केवल पांच लाख का ही बीमा है. श्रम अधिकारियों को हर हाल में एक महीने के अंदर बचे हुए दो लाख मजदूरों का बीमा करवाने के निर्देश दिये गये हैं.
बीमा के प्रीमियम का भुगतान कंस्ट्रशन बोर्ड में जमा राशि से किया जायेगा. दिसंबर 2018 तक राज्य की 34 लाख गरीब बहनों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए काम चल रहा है. हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है. ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर योजनाओं की निगरानी करते हुए गरीब की योजना गरीब तक पहुंचाने में सहायता करें. ओडीएफ, बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, एलइडी बल्ब का वितरण आदि योजनाओं पर भी नजर रखें. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी,
अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव योजना सह वित्त विभाग सतेंद्र सिंह, सचिव पंचायती राज विनय चौबे, निदेशक पंचायती राज वीरेंद्र भूषण, महाप्रबंधक एसएलबीसी सीएस सहाय, मुख्य प्रबंधक एसएलबीसी दीपशंकर, विभिन्न बैंको के वरीय अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी व जिला तथा ब्लाॅक को-आॅर्डिनेटर उपस्थित थे.
