रांची : झाविमो ने राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और मध्य स्कूल को दूसरे स्कूल में विलय करने के फैसले का विरोध किया है़ झाविमो ने कहा है कि एक साजिश के तहत सरकारी स्कूल बंद किये जा रहे है़ं सरकार का फैसला गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है.
मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार का यह फैसला गांव, गरीब, दलित और आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है. सरकार के फैसले से 15 लाख 22 हजार 132 बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा. मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री व झाविमो नेता बंधु तिर्की भी मौजूद थे. श्री यादव ने बताया कि राज्य भर में सरकारी और गैर सरकारी 47 हजार 441 स्कूल है़ं इसमें 40 हजार 437 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 38 हजार स्कूल ग्रामीण इलाके में हैं. मदरसा और गैर मान्यता प्राप्त 4418 स्कूल राज्य में है़ं इन सभी स्कूलों में 47 लाख 29 हजार बच्चे पढ़ते है़ं
पिछले वर्ष सरकार ने 1600 स्कूल बंद किये. इसके साथ ही मदरसा और अन्य स्कूलों पर भाजपा सरकार कहर ढा रही है. इसमें आठ लाख बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है़ सरकार ने 12500 स्कूल बंद करने का फैसला किया है़ इससे 6 लाख 12 हजार बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा़ इस तरह राज्य में 15 लाख बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा़
झाविमो नेता ने कहा कि सरकारी स्कूल में ताला लगा कर सरकार, बड़े औद्योगिक घराने को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए रास्ता बना रही है़ सरकार के निर्णय के खिलाफ सड़क पर विरोध किया जायेगा़ 11-12 जून को वे बंधु तिर्की के साथ दो दिन का उपवास करेंगे. इससे पूर्व 1-2 जून को गोड्डा में उपवास कार्यक्रम होगा. मौके पर पार्टी नेता संतोष कुमार और उत्तम यादव भी मौजूद थे.
