रांची : वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के आलोक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (झारखंड स्टेट वेटलैंड ऑथोरिटी) के गठन को मंजूरी दी है. वन मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष व मुख्य सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे.
यह ऑथोरिटी 90 दिनों के अंदर एक तकनीकी समिति और एक परिवाद समिति का गठन करेगी. इस ऑथोरिटी में पांच गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा. यह ऑथोरिटी डिजिटल मानचित्रों द्वारा दर्शाये गये क्षेत्रों का जमीनी सत्यापन करा कर उसका आधिकारिक सीमांकन करने और उन आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करेगी. प्राधिकरण आर्द्रभूमि के इको सिस्टम का संरक्षण एवं विकास और इस क्षेत्र के अंतर्गत किये जाने वाले अनुमान्य कार्यों की सूची तैयार कर नियम बनाने का भी काम करेगा.
