रांची: राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने नियोजन नीति के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को जनता के साथ छलावा करार दिया है.
उन्होंने कहा कि कमेटी ने आरक्षण का पैमाना खतियान को रखा है, जबकि सरकार और खासकर नियोजन समिति के अध्यक्ष भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी को यह पता होना चाहिए कि खतियान के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संभव नहीं है. राज्य की अधिकांश आबादी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा.
रिपोर्ट में खतियान की बात कही गयी है, लेकिन जो लोग भूमिहीन हैं, उनका क्या होगा? कहा कि एक तरफ सरकार भूमिहीनों को जमीन देने का निर्णय कैबिनेट से लेती है और दूसरी तरफ आरक्षण का पैमाना खतियान को निर्धारित करती है, जो संभव नहीं है. सरकार जिन भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दे रही है, वे खतियान कहां से लायेंगे. इस हिसाब से देखा जाये, तो भूमिहीनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पायेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार की यह नीति जनविरोधी है. सरकार किस सर्वे को आधार मान कर खतियान के आधार पर आरक्षण की बात कर रही है, उसे भी स्पष्ट करे. कमेटी ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि खतियान का आधार किस सर्वे पर किया जा रहा है.
