रांची : केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में बदलाव का निर्णय लिया है. मंत्रालय ने एक ड्रॉफ्ट पॉलिसी तैयार किया है. इस पर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगा गया है. मंत्रालय का मानना है कि नयी नीति में दीर्घकालिक वन और वन्य प्राणी प्रबंधन को और मजबूत किया जायेगा. इसके लिए इको सिस्टम को बचाने के साथ-साथ संरक्षण को और बढ़ावा भी दिया जायेगा.
नयी नीति में वनों को बचाने, आग लगने से बचाने, वनों की गुणवत्ता सुधार, वनों की उत्पादकता बढ़ाने, वनों के कैचमेंट एरिया को बढ़ाने और बचाने के साथ-साथ बायोडायवर्सिटी संरक्षण की भी योजना होगी. बिना वर्किंग प्लान के वनों के प्रबंधन का काम नहीं होगा. वन प्रबंधन संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण की जायेगी. शहरी क्षेत्रों को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भी वन नीति में शामिल की जायेगी. वनों का आर्थिक आकलन भी किया जायेगा. वनों का उपयोग पानी को रिसाइकिल करने में होगा. नीति में राष्ट्रीय स्तर पर इको सिस्टम मैनेजमेंट इनफॉरमेंशन सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम होगा. इसमें अनुसंधान और उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास को भी शामिल किया जायेगा. नीति में नार्थ-ईस्ट इलाकों के वनों के लिए अलग से प्रबंधन की योजना होगी.
