रांची: वित्त विभाग ने कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा है कि बगैर अनुमतिवाले खातों का संचालन बंद कर दें. वित्त सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कल्याण विभाग की ओर से अनगिनत बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है.
वित्त सचिव ने उसी खाते को रखने को कहा है, जिस पर वित्त विभाग की अनुमति मिली हुई है. उन्होंने समेकित जनजातीय विकास निकम का पीएल एकाउंट नहीं खुलने तक आवंटन देने पर रोक लगा दी है. वित्त सचिव ने कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर कल्याण विभाग के एसी/डीसी बिल की समीक्षा होगी.
छात्रवृत्ति योजना का अलॉटमेंट समय पर नहीं : श्री सिंह ने कहा है कि कल्याण विभाग की ओर से संचालित की जानेवाली छात्रवृत्ति योजना का समय पर अलॉटमेंट नहीं हो पाता है. इससे लाभार्थियों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है. समय पर छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने पर गड़बड़ी की आशंका भी बनी रहती है.
समय पर नहीं मिलता है ऑडिट रिपोर्ट का जवाब : वित्त सचिव के अनुसार कल्याण विभाग के कई प्राधिकार, कार्यालय और पदाधिकारी समय पर ऑडिट रिपोर्ट का जवाब नहीं देते हैं. इन निकासी और व्ययन पदाधिकारियों की शक्तियां समाप्त होनी चाहिए.
वेतन निकासी पर रोक : वित्त सचिव के अनुसार जिन निकासी और व्ययन पदाधिकारियों ने डीसी विपत्र के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उनके मई के वेतन निकासी पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही वार्षिक रिकॉर्ड में लापरवाही अंकित करने का आदेश भी दिया गया है.
