रांची : पत्थलगड़ी के मुद्दे पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद वार्ड 13 की बैठक चुनवा टोली अखड़ा में हुई़ परिषद के महानगर महासचिव पवन तिर्की ने कहा कि सरकार आदिवासी परंपराओं से खिलवाड़ करना बंद करे़
आदिवासी समाज में पत्थलगड़ी का महत्व खतियान से भी अधिक है़ जब ब्रिटिश हुकूमत ने मुंडाओं से कहा कि यह कैसे साबित कर सकते हो कि यह जमीन तुम्हारी है? तब मुंडाओं ने ससनदिरी के पत्थरों को दिखा कर कहा था कि यही हमारे अस्तित्व के सबूत है़ं
यही हमारा खतियान है़ ब्रिटिश जमाने में ससनदिरी के पत्थरों ने ही मुंडाओं को उनकी जमीन पर अधिकार दिलाया था़ संविधान के अनुच्छेद 13(2) में रूढ़ि को विधि का बल माना गया है़ पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए रूढ़ि ही विधि का बल है़
डर से पत्थलगड़ी को असंवैधानिक बता रही सरकार : श्री तिर्की ने कहा कि राज्य के 13 जिले पूर्ण रूपेण अनुसूचित क्षेत्र के तहत है़ं सरकार ने राज्य भर के 21 लाख एकड़ तथाकथित गैर-मजरूआ जमीन को लैंड बैंक बनाकर उसमें डाल दिया है, जिसे औद्योगिक घरानों, निजी उद्यमियों एवं व्यापारियों को देना चाहती है़
वहीं, पत्थलगड़ी कर आदिवासी गांव-गांव में घोषणा कर रहे हैं कि उनके इलाकों में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं घुस सकता़ यदि अनुसूचित क्षेत्रों के सभी गांवों में पत्थलगड़ी की जाती है तो सरकार को कहीं भी जमीन, जंगल, पहाड़, जलस्रोत और खनिज संपदा नहीं मिलेगी़ इसी डर से सरकार पत्थलगड़ी को असंवैधानिक बता रही है़
बैठक में अमित तिर्की, सुजीत टोप्पो, महादेव बडाइक, सुनीता उरांव, बसंती कच्छप, मनती मुंडा ,रजनी मुंडा, सारो सांगा , नितेश तिर्की, आकाश तिर्की , अली अकबर, निरंजन तिर्की व अन्य शामिल थे़
