सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्र का झारखंड के कार्यों की सराहना करना बड़ी उपलब्धि
शीर्ष पर बने रहना है, तो रूटीन कार्य से अधिक काम करना होगा
न्याय त्वरित व सुलभ हो और इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचायें
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा है कि काम की बदाैलत देश में झारखंड की पहचान बनी है. राष्ट्रीय बैठकों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्र द्वारा झारखंड के कार्यों की सराहना करना बड़ी उपलब्धि है. पर उस उपलब्धि को बरकरार रखना बहुत ही कठिन कार्य है. इसके लिए हम सभी को मिल कर कार्य करना पड़ेगा. रूटीन कार्य तो सभी करते हैं. हमेशा शीर्ष पर बने रहना है, तो रूटीन कार्य से अधिक काम करना पड़ेगा. न्याय त्वरित व सुलभ होना चाहिए. इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) श्री पटेल शनिवार को डोरंडा स्थित झालसा के न्याय सदन में जिला विधिक प्राधिकार के सचिव व जेल पैनल वकीलों के राज्य स्तरीय सम्मेलन के उदघाटन में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे.
प्राधिकार के सचिव एसी कमरों से बाहर निकलें
एसीजे डीएन पटेल ने कहा कि प्राधिकार के सचिवों को अपने वातानुकूलित (एसी ) कमरे से निकलना होगा, तभी उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी मिल सकेगी. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के भ्रमण के दौरान कैदियों को अपील दाखिल करने की बात बतायी गयी. इसके बाद एक सप्ताह में उनकी ओर से 141 अपील आवेदन आये. यह इस बात का प्रमाण है कि लोगों से मिलने पर जमीनी हकीकत का पता चलता है. उ
न्होंने कहा कि हमें महिलाअों, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर न्याय दिलानी चाहिए. मौके पर झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस राजेश शंकर, जस्टिस डाॅ एसएन पाठक, जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ, झालसा के सदस्य सचिव एके राय, हाइकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के सचिव संतोष कुमार सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे.
डालसा के सचिव व जेल पैनल वकीलों का सम्मेलन
डालसा का संचालन करनेवाला झारखंड देश का पहला राज्य
गुजरात हाइकोर्ट के जस्टिस पीपी भट्ट ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) का संचालन होता है. ऐसा करनेवाला झारखंड देश का पहला राज्य है. यहां प्राधिकार में सचिवों का पूर्णकालिक पदस्थापन है. अन्य राज्यों में कहा जाता है कि जब झारखंड में डालसा सचिव की नियुक्ति हो सकती है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं.
न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के संचालन में झारखंड देश भर में शीर्ष स्थान पर
जस्टिस एचसी मिश्रा ने कहा कि हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार दिया गया है. संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नालसा के दिशा-निर्देश के आलोक में झालसा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चलाती है. इस कार्य में झारखंड देश में शीर्ष स्थान पर है. हमारी टीम की जिम्मेवारियां बढ़ गयी है. कल्याणकारी योजनाओं व न्याय से लोगों को वंचित न होना पड़े, इसके लिए झालसा व सभी जिलों में डालसा काम कर रही है.
