रांची : आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह विधायक रामचंद्र सहिस ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखकर स्थानीय नीति में संशोधन की मांग की है.
उन्होंने लिखा है कि अगस्त 2016 में वर्तमान सरकार द्वारा स्थानीय नीति बनायी गयी. लेकिन, यह राज्य के आदिवासियों एवं मूलवासियों के न्यायपूर्ण हक, अधिकार व भावनाओं को ध्यान में रखता हुआ नहीं प्रतीत होता है. वर्तमान नीति से स्थानीय युवाओं में आक्रोश है.
सरकार द्वारा घोषित स्थानीय नीति से झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. घोषित स्थानीय नीति में झारखंड में जन्म लेने वाले और मैट्रिक पास करने वाले हर किसी को स्थानीय माना गया है. पत्र में लिखा गया है कि अंतिम सर्वे और मैट्रिक का प्रमाण पत्र बराबर मानक नहीं हो सकता है. राज्य में पक्ष-विपक्ष के सांसद, विधायक स्थानीय नीति में संशोधन के हिमायती हैं. राज्यभर में सामाजिक संगठनों द्वारा भी उसमें संशोधन की मांग की जा रही है. स्थानीय नीति में संशोधन की मांग पूरे प्रदेश की भावना है. राज्य के 13 जिलों में स्थानीय लोगों की बहाली हो रही है. वहीं, 11 जिलों के लिए अलग स्थानीय नीति लागू है.
इन 11 जिलों में पूरे भारत के लिए बहाली का रास्ता खोल दिया गया है. जिलों के स्थानीय लोग अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहे हैं.
पत्र में श्री सहिस ने संयुक्त बिहार के एक आदेश की प्रति का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा का आधार जिला को ही मानने की बात कही गयी है. जिला के अंदर अपने या अपने पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइटरों में दर्ज हो, उन्हें जिला के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिये. श्री सहिस ने मुख्यमंत्री को उक्त आदेश के आधार पर राज्य की स्थानीय व नियोजन नीति तय करने की सलाह दी है. कहा है कि झारखंड गठन के बाद बिहार सरकार के अधिकांश नियम, कानून नवसृजित राज्य में भी अंगीकृत किये गये.
मुख्य परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी संशोधित
रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से आयोजित संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा (मुख्य) के फाइनल उत्तर कुंजी में संशोधन किया गया है. फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों की समिति से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. उसके बाद उत्तर संशोधित किये गये. द्वितीय पत्र में क्षेत्रीय भाषा वर्ग में नागपुरी भाषा के तीन प्रश्नों के उत्तर संशोधित किये गये हैं. 20 नवंबर व 21 नवंबर 2017 को हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र में यह संशोधन किया गया है. वहीं, तीसरे पेपर के एक प्रश्न का उत्तर संशोधित किया गया है, जबकि एक प्रश्न को रद्द कर दिया गया है. आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि रद्द किये गये प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जायेगा.
