रांची : रांची की सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गयी थी. लेकिन उद्देश्यों के विपरीत वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है.
यहां पर पैसे की उगाही संबंधी भी कई मामले प्रकाश में आये हैं. मुख्यमंत्री द्वारा इन सहायता केंद्रों को बंद करने के स्पष्ट आदेश देने के बावजूद उक्त केंद्र विभिन्न सड़कों पर अब भी कार्यरत हैं. गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने डीजीपी डीके पांडेय को पत्र भेज कार्रवाई करने को कहा है. रांची में तीन दर्जन से ज्यादा पुलिस केंद्र हैं.
गृह सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद विभिन्न सड़कों का निरीक्षण कर रांची नगर निगम की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिये हैं. उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को उनके घर में चालान भेजा जाये. वहीं, वाहन चालकों के साथ किसी प्रकार का बातचीत पुलिस केंद्र में नहीं किया जाये. बावजूद इसके लगातार मिल रही शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि पुलिस सहायता केंद्र से यातायात संबंधी कोई कार्य नहीं किया जाये. साथ ही वैसे यातायात के आरक्षी अौर कर्मी जो भी अवैध धंधे में संलिप्त हैं, उनकी पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाये.
आमलोगों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. थाने में पदस्थापित कर्मियों द्वारा लोगों को प्राथमिकी के लिए आनेवाले लोगों को अनावश्यक परेशान किया जाता है.
कभी कहा जाता है कि मेरे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, इसलिए दूसरे थाने जाएं. कभी कहा जाता है कि बड़ा बाबू नहीं है. इससे प्रतीत होता है कि थाने के पुलिसकर्मियों में आम लोगों की परेशानियों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है. यह शिकायत कोई आम व्यक्तियों ने नहीं बल्कि मंत्रियों ने सीएम से उनके आवास में पिछले माह की थी. इस पर गृह विभाग के प्रधान सचिव एसके जी रहाटे ने पुलिस मुख्यालय को भेजे पत्र में कहा है कि पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है. इसके बाद वह थाना संबंधित थाने को मामला स्थानांतरित कर सकता है. जबकि ऐसा लगता है कि थाना स्तर पर आदेश का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है.
रांची. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई. इसमें रांची शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुल 133.31 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसमें कई प्रमुख सड़कें और पुल का निर्माण होना है. स्वीकृत की गयी राशि निर्माण और जमीन अधिग्रहण पर खर्च की जायेगी.
इसके अलावा समिति ने राम कृष्ण मिशन मोरहाबादी को 2.94 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया है. वहीं, राज्य की कई प्रमुख योजनाओं को भी स्वीकृति दी गयी है. बैठक में समिति के अध्यक्ष सह विकास आयुक्त अमित खरे अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत संबंधित विभागों के प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे.
राजधानी रांची में होंगे ये निर्माण कार्य
राजधानी रांची में कई नयी सड़कें और पहुंच पथ बनाने की योजना है. राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने जिन योजनाओं को स्वीकृति दी है, उसके तहत नेपाल हाउस के नजदीक शहीद गोरखा चौक से रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-5 तक डेढ़ किमी लंबी सड़क बनेगी.
वहीं, मेन रोड (महात्मा गांधी रोड) स्थित राजेंद्र चौक से रांची रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित पंचवटी चौक तक 1.07 किमी लंबी सड़क बनेगी. इस योजना के तहत पुल बनाने और जमीन अधिग्रहित करने के लिए 72.32 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है. इसके अलावा जेपीएससी बिल्डिंग से राज्य पुस्तकालय होते हुए अलबर्ट एक्का चौक तक सड़क बनाने की भी योजना है. एक अन्य सड़क (कुल लंबाई 2.808 किमी) का भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण होना है. उक्त दोनों सड़काें पर 61.06 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
बोकारो एवं रामगढ़ जिला के ललपनिया मोड़ (पेटरवार-गोमिया पथ पर) के लिए 85.78 करोड़ रुपये
जामताड़ा पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के क्रियान्वयन के लिए 62 करोड़
पाकुड़ पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण योजना के लिए 56.96 करोड़
देवघर, गोड्डा, दुमका, गढ़वा एवं पलामू में नौ नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए 44.99 करोड़ रुपये
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला में एच-33 पर(बांसदा) से पथरा तक सड़क निर्माण व भू-अर्जन के लिए 40.15 करोड़ रुपये
गढ़वा जिला के धुरकी ब्लॉक के बालचौरा गांव के पास कनहर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण एवं संपर्क पथ के लिए 27.12 करोड़ रुपये
1864 पंचायत के लिए मृदा परीक्षक व अन्य कार्य के लिए 22.24 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत कामकाजी माताओं के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों को पालना घर (क्रेच) एवं डे केयर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 9.97 करोड़ रुपये
