रांची: सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल परिवारों को भी मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में शामिल करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. इस योजना में बीपीएल के साथ 72 हजार तक की आमदनी वाले परिवार पहले से शामिल थे. कैबिनेट के फैसले के बाद अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल करीब 54 लाख परिवारों को भी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की मुफ्त जांच सुविधा दी जायेगी. यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध जांच केंद्रों पर मिलेगी.
खासमहल में उत्तराधिकारियों का प्रमाणपत्र अब सरल : कैबिनेट ने खासमहल जमीन के लीज धारक के उत्तराधिकारियों के नाम बंदोबस्ती के मामले में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को सरल करने का फैसला किया है. पहले खासमहल के लीज धारक की मृत्यु होने पर आश्रित के नाम पर बंदोबस्ती के लिए न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र की जरूरत होती थी.
न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मिलने में देर होने की वजह से सरकार ने अब एसडीओ द्वारा वंशावली के आधार पर जारी प्रमाणपत्र पर आश्रित के नाम खासमहल लीज बंदोबस्त करने की स्वीकृति दे दी.
धान का समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति क्विंटल
कैबिनेट ने धान खरीद के लिए समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया. केंद्र ने खरीफ 2017-18 में धान खरीद के लिए 1550 रुपये समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. राज्य सरकार ने इस मूल्य पर किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का फैसला किया है. किसानों ने दिये जाने वाले बोनस के मद में कैबिनेट ने फिलहाल 52 करोड़ रुपये देने पर सहमति दी. बोनस की राशि कम पड़ने पर सरकार अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी.
