रांची : राज्य के स्थानीय निकायों ने भी महालेखाकार(एजी) द्वारा वित्तीय मामलों में उठायी गयी आपत्तियों पर चुप्पी साधी ली है. वित्तीय वर्ष 2011-16 के बीच स्थानीय निकायों ने एजी द्वारा ऑडिट के बाद उठायी गयी 1137 अपत्तियों का जवाब नहीं दिया है. एजी की ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 1371.49 करोड़ के खर्च पर आपत्ति की है. इस मामले में एजी ने सरकार को रिपोर्ट भी भेजी है.
क्या कहा गया है रिपोर्ट में : रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के बाद एजी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का जवाब देना आवश्यक है. पर राज्य के स्थानीय निकायों ने पिछले पांच साल के दौरान एजी द्वारा भेजी गयी 138 निरीक्षण प्रतिवेदनों का जवाब नहीं दिया है. इससे राशि के खर्च के लिए निर्धारित नियमों के अनुपालन,राशि की उपयोगिता सहित अन्य बिंदुओं पर संदेह की स्थिति बनी हुई है. पिछले पांच वर्षों के दौरान भेजे गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के आंकड़ों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि हर वर्ष एजी द्वारा उठायी जानेवाली आपत्तियों में राशि बढ़ती जा रही है. वित्तीय वर्ष 2012-13 में एजी ने 40 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सहारे 5.52 करोड़ रुपये के खर्च पर आपत्ति की थी. 2013-14 में एजी ने 378.59 करोड़ रुपये के खर्च पर आपत्ति की.
वर्ष 2014-15 में 338.63 करोड़ रुपये के खर्च पर आपत्ति की. जबकि वर्ष 2015-16 में 608.28 करोड़ रुपये के खर्च पर आपत्ति की. इस तरह पिछले पांच वर्षों के दौरान एजी द्वारा कुल 1371.49 करोड़ रुपये के खर्च पर उठायी गयी आपत्तियों के जवाब अब तक नहीं मिला है.
एजी को जिन आपत्तियों के जवाब नहीं मिले
वित्तीय वर्ष निरीक्षण प्रतिवेदन राशि (करोड़ में)
2011-12 25 40.47
2012-13 40 5.52
2013-14 34 378.59
2014-15 13 338.63
2015-16 26 608.28
