रांची: आइजी कार्मिक उपेंद्र कुमार ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेज कर पुलिस कैंटीन में खरीद व बिक्री की जानेवाली वस्तुओं के टैक्स पर छूट देने का प्रस्ताव भेजा है. सरकार ने वर्ष 2010 में अर्द्धसैनिक बलों की चार कैंटीन को मास्टर कैंटीन का दर्जा देते हुए राज्य पुलिस के कर्मियों को उसी कैंटीन से जरूरी सामान देने की स्वीकृति दी थी. जिसके बाद राज्य भर में 17 पुलिस कैंटीन खोली गयी थी. इससे पुलिसकर्मियों को लाभ हुआ था. बाद में वाणिज्य कर विभाग की आपत्ति के कारण मास्टर कैंटीन ने सामान देना बंद कर दिया, जिस कारण सभी पुलिस कैंटीन बंद हो गयी.
कई राज्यों में पुलिस को मिलती है छूट
प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्रीय बलों की तरह उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में पुलिसकर्मियों की कैंटीन को टैक्स में छूट दी गयी है. इसी तरह झारखंड में भी पुलिसकर्मियों को छूट दी जाये. प्रस्ताव में ऐसे राज्यों द्वारा दी गयी छूट के आदेश की प्रति भी सरकार को भेजी गयी है.
70 हजार पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ
प्रस्ताव में कहा गया है कि झारखंड में पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 70 हजार है. झारखंड उग्रवाद प्रभावित राज्य है. नक्सलियों के खिलाफ पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने के लिए उन्हें सरकार के स्तर से सुविधाएं दी जाती हैं.
