रांची : कार्मिक विभाग की ओर से स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीएआर) ऑनलाइन अपलोड करने की विस्तारित अवधि के बाद भी जमा नहीं करने वाले झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है. 30 जून के बाद ऑनलाइन पीएआर भरने की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी है. कई बार अवधि विस्तार देने के बाद भी करीब 250 अफसरों ने अब तक पीएआर नहीं भरा है. इन सभी अफसरों को जुलाई माह का वेतन नहीं दिया जायेगा.
कुछ समय पूर्व कार्मिक सचिव की ओर से की गयी समीक्षा के दौरान पता चला था कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के 706 पदाधिकारियों ने अपना पीएआर ऑनलाइन अपलोड किया है. 282 पदाधिकारियों का पीएआर अब तक अपलोड नहीं हुआ है. मालूम हो कि 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाली अवधि के लिए ऑनलाइन पीएआर समर्पित किया जाना अनिवार्य किया गया है.
कार्मिक विभाग ने कई बार कहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए यदि किसी पदाधिकारी द्वारा अपना पीएआर 30 जून 2017 तक ऑनलाइन नहीं किया जाता है, तो इसे सरकार के आदेश की अवहेलना के रूप में देखा जायेगा. बावजूद इसके करीब 250 अफसरों ने पीएआर अपलोड करने में रुचि नहीं दिखायी. इस वजह से कार्मिक विभाग ने इन अफसरों को सरकारी आदेश की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए वेतन पर रोक लगाने का आदेश
दिया है.
