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मासिक मीडिया संवाद कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा, सीओ व थानेदार तत्काल पहुंचें घटनास्थल पर

रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार की गलती हो, तो सुधार के लिए विहित प्रपत्र भर कर दिया जाना चाहिए. एक भी मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए जुलाई माह में शिक्षण संस्थानों में विशेष कैंप लगाया जायेगा. अब कोई भी व्यक्ति अनुमंडल या जिला कार्यालय में आकर […]

रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार की गलती हो, तो सुधार के लिए विहित प्रपत्र भर कर दिया जाना चाहिए. एक भी मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए जुलाई माह में शिक्षण संस्थानों में विशेष कैंप लगाया जायेगा. अब कोई भी व्यक्ति अनुमंडल या जिला कार्यालय में आकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है. अगले वर्ष होनेवाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है.
उपायुक्त बुधवार को नामकुम स्थित बायोडायर्विसिटी पार्क में आयोजित मासिक मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि विधि-व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशों के आलोक में संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जिले की शांति व्यवस्था में जिन लोगों का सहयोग मिलता है, प्रखंड के वैसे लोगों को केंद्रीय शांति समिति में शामिल किया जायेगा. कंपोजिट कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा आैर उसमें शिफ्टवार दंडाधिकारियों को ड्यूटी दी जायेगी. सभी प्रमुख दूरभाष नंबर प्रखंड, अंचल, पंचायत भवनों पर लिखवाया जायेगा. प्रत्येक 15 दिनों में अनुमंडल स्तरीय विधि-व्यवस्था से संबंधित बैठक की जायेगी. प्रत्येक 15 दिन में थाना दिवस के आयोजन का भी प्रस्ताव है. प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कंट्रोल रूम में उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी. इसमें अनुमंडल स्तर पर मामलों का निष्पादन किया जायेगा. थाना प्रभारी व अंचल अधिकारी किसी भी घटना की स्थिति में घटनास्थल पर तत्काल पहुंचना सुनिश्चित करेंगे.
मोहल्ला शांति समिति की भी नियमित बैठक की जायेगी. शस्त्र लाइसेंस की भी समीक्षा की जा रही है. जिला स्तर के पदाधिकारी जब भी प्रखंड में जायेंगे, तो उक्त प्रखंड के सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर उपायुक्त को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे. उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जुलाई माह में नगड़ी व ओरमांझी प्रखंड को खुले में शाैच से मुक्ति (ओडीएफ) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन प्रखंडों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है.

1.40 लाख शौचालय बनने पर ही 2018 तक पूरे जिले को ओडीएफ करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. पांच जुलाई को 2200 सखी मंडल को बैंक लिंकेज प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. तीन जुलाई से सभी प्रखंडों से वीडियो कांफ्रेसिंग की व्यवस्था शुरू हो जायेगी. जुलाई माह में जिला प्रशासन की जिला राजस्व शाखा सहित तीन शाखाएं ई-अॉफिस के तहत कार्य करने लगेगी. उपायुक्त ने यह भी बताया कि मनरेगा में रांची जिला मानव दिवस के श्रम सृजन में गिरिडीह के बाद दूसरे स्थान पर है तथा खर्च में पहले स्थान पर है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जुलाई माह महत्वपूर्ण है. बुंडू अनुमंडल अस्पताल की शुरूआत भी अगले माह से करने का लक्ष्य है. कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का बैंक खाता आधार से लिंक कर लिया जायेगा. अब तक 82 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है.

बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.50 हजार लाख किसानों को लाने के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास तेज कर दिया गयाा है. यह बीमा योजना जुलाई तक ही करायी जा सकती है. जुलाई माह में उन खातों की जांच का लक्ष्य रखा गया है, जो विवादित रहे हैं. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त शशि शेखर, अपर समाहर्ता अंजनी कुमार मिश्र, एडीएम (विधि व्यवस्था) गिरिजाशंकर प्रसाद, एडीएम नक्सल गीता चौबे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्वेता कुमारी गुप्ता, सहायक वन पदाधिकारी परेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे.

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