रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लाभुकों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सही मात्र में खाद्यान्न मिले, इसके लिए राज्य के सभी जिलों के जन वितरण प्रणाली की दुकानों में 15 अगस्त तक डिजिटल वेइंग मशीन लगायी जाये. डिजिटल वेइंग मशीन को इ-पॉश मशीन से भी जोड़ा जाये. इससे लाभुकों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिल सकेगा.
उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से सब्सीडाइज्ड दर पर प्राप्त चीनी का वितरण अंत्योदय परिवारों में किया जाये. श्री दास मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की समीक्षा कर रहे थे.
किसानों की परेशानी दूर करने के लिए बने कमेटी
मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि धान अधिप्राप्ति के बाद जिस एजेंसी द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाये. भुगतान नहीं करने पर उन्हें काली सूची में डालते हुए किसानों को भुगतान की कार्रवाई की जाये.
धान अधिप्राप्ति योजना में किसानों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने धान अधिप्राप्ति के क्रम में किसानों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया. कमेटी उन कारणों को चिह्नित करेगी, जिससे किसानों को कठिनाई हुई है. साथ ही धान आपूर्ति व भुगतान प्राप्ति में उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, इस संबंध में सुझाव भी देगी.
एक जुलाई से शेष 13 जिलों में लागू हो डीबीटी योजना
मुख्यमंत्री ने पीटीजी डाकिया योजना की भी समीक्षा की. इस योजना के तहत 68,731 आदिम जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है. एक तिथि निर्धारित करते हुए प्रत्येक माह इस तिथि तक सभी 68,731 आदिम जनजाति परिवारों को उनके निवास स्थान पर 35 किलोग्राम चावल पैकेट के रूप में उपलब्ध हो जाये, इसके लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. डीबीटी योजना के तहत केरोसिन के लाभुकों के खाता में सीधे सब्सिडी राशि जमा की जाती है. वर्तमान में यह योजना 11 जिलों में लागू है. अक्तूबर 16 से मार्च 17 तक आपूर्ति की गयी केरोसिन के विरुद्ध सीधे लाभुकों के खाते में राशि जमा करने से सरकार को चार करोड़ 92 लाख रुपये की बचत हुई है. मुख्यमंत्री ने एक जुलाई से राज्य के अन्य 13 जिलों में भी इस योजना को लागू करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि वैसे लाभुक जिनका टैगिंग दूर की जन वितरण प्रणाली की दुकानों से है, उनका टैगिंग नजदीक की दुकानों से किया जाये. फेरस सल्फेट युक्त डीएफएस नमक के स्थान पर इनकेप्सुलेटेड फेरस फ्यूमरेट व आयोडिन युक्त नमक वितरण की कार्रवाई की जा रही है. इस नमक से खाद्य सामग्री काली नहीं होगी. बैठक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय चौबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
अक्तूबर 2018 तक चिह्नित परिवार को दें एलपीजी सिलिंडर व चूल्हा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उज्ज्वला योजना के तहत अक्तूबर 2018 तक सभी 28,53,904 चिह्नित परिवारों को एलपीजी सिलिंडर व चूल्हा उपलब्ध हो, इसके लिए मासिक लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करें. 5,85,784 परिवार को कनेक्शन दिया जा चुका है. गैस डीलरों की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जायेगा, ताकि ग्रामीणों को गैस सिलिंडर रिफिल कराने में कठिनाई न हो.
