मजदूरी को लेकर नहीं हुई निगरानी कमेटी व मजदूरों के साथ वार्ता
केदला : सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के स्थापित सीसीएल की परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना की निगरानी कमेटी भंग करने आैर मजदूरों को 56 सौ रुपये देने को लेकर 18 जनवरी को होनेवाली वार्ता नहीं हुई. विस्थापित मजदूर सुबह 11 बजे परियोजना के पीओ कार्यालय पहुंच गये थे. पांच घंटे तक विस्थापित मजदूरों आैर नेताओं ने परियोजना के पीओ, निगरानी कमेटी, मांडू सीओ व ओपी प्रभारी के आने का इंतजार किया. विस्थापित मजदूर आैर नेताओं ने पीओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया.
विस्थापितों के हक के लिए आंदोलन कर रही जिप उपाध्यक्ष सरिता देवी व मांडू प्रमुख चंद्रमणी देवी ने कहा कि छह गांव के लोगों के विस्थापित मजदूरों का विस्थापित डंप है. विस्थापित मजदूर निगरानी कमेटी भंग कर छह गांव के विस्थापित लोगों की नयी कमेटी बना कर डंप चलाने की मांग कर रहे थे. मौके पर आजसू के जिला सह सचिव मदन महतो, जिला सह सचिव संजय कुमार, नरेश कुमार, प्यासो देवी, जुगेश्वार देवी, बुधनी देवी, बसंती देवी, सुशीला देवी, मंजू देवी माैजूद थे.
मजदूरों ने कहा पूरी राशि लेंगे : मजदूरों ने कहा कि वार्ता में निगरानी कमेटी के नहीं आने से परेज लोकल सेल की निगरानी कमेटी भंग हो गयी है. अब मजदूर लोकल सेल को कोयला लोडिंग कर प्रति ट्रक से मिलनेवाले 56 सौ रुपये लेंगे. निगरानी कमेटी रामगढ़ डीसी कार्यालय के पास प्रदर्शन करेगी. लेवर कोट में भी मामला दर्ज कराया जायेगा.
नयी कमेटी का होगा गठन : कोलेश्वर : नेता कोलेश्वर भोगता ने कहा कि छह गांव के लोगों के साथ बैठक होगी. विस्थापितों की कमेटी बनायी जायेगी. लोकल सेल की राशि मजदूरों के बीच बांटी जायेगी. विस्थापित डंप में अब पुरानी कमेटी को नहीं चलने दिया जायेगा.
इस मामले में प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं है : पीओ : परियोजना के पीओ अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि निगरानी कमेटी का मामला है. निगरानी कमेटी, मांडू सीओ व ओपी प्रभारी ने समस्याअों के समाधान करने का आश्वासन दिया था. इस मामले में प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं हैं. इस संबंध में निगरानी कमेटी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.
मजदूरों के हक में हस्तक्षेप करने पर होगा आंदोलन : तिवारी : आजसू पार्टी के मांडू विधान सभा क्षेत्र प्रभारी सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष तिवारी महतो ने कहा कि निगरानी कमेटी वार्ता के लिए नहीं आ रही है. मजदूरों के लिये गये फैसला में निगरानी कमेटी हस्तक्षेप करने पर आजसू लोकल सेल में लड़ाई लड़ेगी. विस्थापित मजदूरों के आंदोलन के दौरान मांडू सीओ ने वार्ता कर 18 जनवरी को मामला हल करने करने का आश्वासन दिया था. सीओ से फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.
