रामगढ़ : रैयत विस्थापित मोरचा केंद्रीय समिति की बैठक होटल ट्रीट रेजिडेंसी के सभागार में रविवार को केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा की अध्यक्षता में की गयी.
इसका संचालन केंद्रीय महासचिव सैनाथ गंझु ने किया. मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा ने कहा कि भू-स्वामी किसानों व विस्थापितों के अधिकार को लेकर पारित प्रस्ताव को सभी सरकारी व कंपनियों में लागू करना होगा. कहा कि सरकार को अब भूमि अधिग्रहण नहीं, बल्कि भू-स्वामियों से भूमि लीज पर लेना होगा. भूमि का मुआवजा राज्य स्तर के उच्चतम निर्धारित दर या एक करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से देना होगा. उन्होंने कहा कि कोल इंडिया की पुनर्वास नीति 2012 को निरस्त करना होगा. इससे विस्थापितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.
कहा कि भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के तहत सभी कंपनियों को नीति का निर्धारण करना होगा. महासचिव सैनाथ गंझु ने कहा कि केंद्र व राज्य के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 व मोरचा के केंद्रीय महाअधिवेशन में पारित प्रस्ताव को लागू कराने के लिये रैविमो का संघर्ष चलेगा. कहा कि रैयत विस्थापित मोरचा के द्वारा भू-स्वामियों रैयतों, किसानों, विस्थापितों के हित में बनी नियम-कानून को लागू कराने को लेकर मोरचा ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम केंद्र व राज्य के उपक्रम कंपनी, सीसीएल, एनटीपीसी, डीवीसी, एचईसी, सीएसएल, टिस्को, जिंदल आदि कंपनी को भी ज्ञापन दिया गया है.
अगर विस्थापितों के हितों में बनाये कानून को लागू नही कराया गया, तो रैयत विस्थापित मोरचा आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन चलायेगा. बैठक में उपाध्यक्ष राजकुमार महतो, सुखदेव महतो, मोहन महतो, पांडेय बेदिया, हरिलाल बेदिया, जेपी महाराज, सोनाराम मांझी, जगनारायण बेदिया, मुर्सिगलाल मांझी, मनु टुडू, सोनाराम अलख मांझी सहित मोर्चा के काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे.
