राज्य सरकार ने केंद्र को भूमि अधग्रिहण मामले पर भेजी रिपोर्ट

राज्य सरकार ने केंद्र को भूमि अधिग्रहण मामले पर भेजी रिपोर्टकेंद्रीय कैबिनेट सचिवालय की ओर से मांगी गयी थी रिपोर्टवरीय संवाददाता, रांचीराज्य सरकार ने केंद्र को भूमि अधिग्रहण मामले पर रिपोर्ट भेज दी है. यह रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मांगी थी. समिति की ओर से झारखंड में होनेवाले निवेश और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर ‌वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी. यह समिति सभी मेगा परियोजनाओं, डीवीसी, एनटीपीसी, राष्ट्रीय उच्च पथ, भारतीय रेलवे और अन्य परियोजनाओं पर रिपोर्ट तलब की थी. उच्च स्तरीय समिती प्रत्येक तिमाही झारखंड की परियोजनाओं की समीक्षा करती है. परियोजनाओं में होनेवाली देरी को कम करने पर भी अपना सुझा‌व देती है. सरकार की तरफ से टंडवा में बन रहे पावर प्लांट की जानकारी भेजी गयी है. यह कहा गया है कि सरकार की तरफ से एक हजार एकड़ से अधिक गैर मजरूआ जमीन एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दी गयी है. इस संबंध में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं. हजारीबाग और चतरा के उपायुक्तों को भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा गया है. इसके अलावा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के बारे में भी जानकारी मुहैया करायी गयी है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय उच्च पथ 33 के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. इतना ही नहीं जीटी रोड से जुड़नेवाली औरंगाबाद-बरवड्डा सिक्स लेन के लिए जमीन की जरूरत की अड़चनों को दूर करने की बातें भी कही गयी हैं. बरही से लेकर हजारीबाग तक सड़क निर्माण की स्थिति, एनएच-75 और अन्य पथों की दिक्कतों को दूर करने की रिपोर्ट भी दी गयी है. इतना ही नहीं सीसीएल, इसीएल और बीसीसीएल के नयी खदानों को लेकर भूमि अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति भी केंद्र को भेजी गयी है.