आवासीय वद्यिालयों का संचालन ठीक ढंग से करें : मुख्य सचिव

आवासीय विद्यालयों का संचालन ठीक ढंग से करें : मुख्य सचिवराज्य भर में 127 आवासीय विद्यालय आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए बैठक का आयोजन वरीय संवाददाता, रांची मुख्य सचिव राजीव गौबा ने राज्य भर में जनजातीय आबादी के लिए चल रहे आवासीय विद्यालयों का संचालन सही तरीके से करने का निर्देश दिया है. राज्य भर में 127 आवासीय विद्यालय हैं, जो कल्याण विभाग की तरफ से संचालित किये जा रहे हैं. इनमें से 30 का संचालन स्वंयसेवी संस्थानों की मदद से किया जा रहा है. राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में इन स्वंयसेवी संस्थानों के कांट्रैक्ट का नवीकरण किया गया है. प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में सोमवार को आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए आयोजित बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्गम और पठारी इलाकों में अवस्थित आवासीय विद्यालयों में कस्तुरबा गांधी विद्यालय की तर्ज पर सुविधाएं दी जायें. उन्हें बताया गया कि गुमला के जैनगुटूवा में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए बना प्राथमिक विद्यालय पिछले डेढ़ वर्ष से बंद पड़ा है. बैठक के दौरान लोहरदगा और गुमला में अवस्थित हिंडाल्को की खदानों में आदिम जनजाति के लोगों को मनरेगा से अधिक की दिहाड़ी भुगतान करने का मामला भी उठा. यह बताया गया कि आदिम जनजाति के लोगों को मनरेगा में कम पैसा मिलता है, जिसकी वजह से वे कंपनियों में दैनिक मजदूरी करने को विवश हैं. मुख्य सचिव को बताया गया कि कई सरकारी योजनाओ का लाभ पीटीजी समूह को नहीं मिल पाता है. इस बात को मुख्य सचिव ने काफी गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति के लिए सरकार सीधी नियुक्ति, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, छात्रवृत्ति समेत कई अन्य योजना चला रही है. बैठक में कई विभागों के सचिव और प्रमंडलीय आयुक्त मौजूद थे.