शेष पेज के लिए :::भाकपा माओवादी ने पंचायत चुनाव बहिष्कार का किया एलानकिरीबुरू भाकपा माओवादी की दक्षिण जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक जी ने प्रेस बयान जारी कर झारखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विरोध करने का ऐलान किया. जारी बयान में अशोक जी ने कहा कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव पर करोड़ों-अरबों खर्च करने के बाद अब पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका गया है. इसमें भी जनता के करोड़ों रुपये बहाये जायेंगे. चुनाव ऐसे समय पर कराया जा रहा है जब सूखे के कारण तमाम त्रस्त है. ग्रामीण महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विस्थापन, पलायन से जूझ रहे. जल-जंगल जमीन पर ग्रामीणों को अधिकार नहीं मिल रहा, नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं की मानव तस्करी हाे रही है. इस हालत से जनता को निकालने में सरकार को कोई चिंता नहीं है. प्रकृतिक आपदा से जनता को बचाने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत थी चुनाव का पैसा जनता पर खर्च करना था. संसदीय व लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता को धोखा देने, लूट खसोट का बढ़ावा देने के लिए है. यह व्यवस्था शोषक शासक वर्गों की रक्षा व भलाई के लिए है न की गरीबों के लिए. जनता की जनवादी व्यवस्था यानी क्रांतिकारी जन कमेटी का निमार्ण से ही सारी समस्या का समाधान होगा.—————————————————–डोमिसाइल लागू करना अनिवार्य :सालखनचाईबासा’अबुआ दिशूम अबुआ राज’ का नारा बुलंद करते हुए सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मूर्मू ने राज्य में डोमिसाइल को लागू करने की वकालत की. शनिवार को चाईबासा के रवींद्र भवन में आयोजित सम्मान समारोह में सालखन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य तो मिला, मगर राज अभी तक कायम नहीं हो सका. इसलिए डोमिसाइल लागू होने तक हमें संघर्ष करना होगा. इसके लिए गांव में एकजुटता का प्रयास करना होगा. राज्य को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हमें पांच मुख्य प्रयास करने होंगे. जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं को बचाना, सरना धर्म को बचाना, विस्थापन पलायन से जो लोग जूझ रहे हैं उनको रोकना तथा रोजगार की समस्या का हल निकालना शामिल है. कविराज मूर्मू की अध्यक्षता में आयोजित आदिवासी सेंगेल अभियान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मूर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास को सम्मान-पत्र (मान-साकाम) से सम्मानित किया. समारोह में सीएम रघुवर दास नहीं शामिल हाे सके थे. समारोह का आयोजन झारखंड में सरना धर्म के पूजा स्थलों को संरक्षित एवं समृद्ध करने को लेकर आयोजित किया गया था. फैसले के तहत सरकार ने घोषणा की है कि सरना धर्म के पूजा स्थलों को चिह्नित कर सरकारी पट्टा प्रदान किया जायेगा.
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