राज्य में लोकतंत्र पर हावी है भाजपातंत्र : सुखदेव

Updated at : 06 Dec 2016 5:44 AM (IST)
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राज्य में लोकतंत्र पर हावी है भाजपातंत्र : सुखदेव

पाकुड़ व राजमहल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन पाकुड़/राजमहल : झारखंड राज्य में लोकतंत्र नहीं भाजपातंत्र हावी है. मुख्यमंत्री एसपीटी एवं सीएनटी एक्ट संशोधन के मामले में उतावले हैं. इसकी मुख्य वजह पूंजीपतियों को जमीन मुहैया कराना है. विधानसभा में सरकार द्वारा संशोधित सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट विधेयक से राज्य के गरीबों, मजदूरों और किसानों […]

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पाकुड़ व राजमहल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन

पाकुड़/राजमहल : झारखंड राज्य में लोकतंत्र नहीं भाजपातंत्र हावी है. मुख्यमंत्री एसपीटी एवं सीएनटी एक्ट संशोधन के मामले में उतावले हैं. इसकी मुख्य वजह पूंजीपतियों को जमीन मुहैया कराना है. विधानसभा में सरकार द्वारा संशोधित सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट विधेयक से राज्य के गरीबों, मजदूरों और किसानों पर वार करने का काम तो किया ही गया, साथ ही साथ शहीदों का भी अपमान किया गया.
संशोधित विधेयक में कृषि कार्य से गैर-कृषि कार्य में जमीन को स्थानांतरित कर प्रदेश के मूलवासियों एवं आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा घेरे को भी खत्म करने का काम रघुवर सरकार ने किया है.
राज्य में लोकतंत्र पर हावी…
कांग्रेस सरकार के गलत मंसूबे का सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने के साथ-साथ लोगों को भी गोलबंद करने का काम कर रही है. उक्त बातें स्थानीय परिसदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कही. यहां जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री संशोधित विधेयक में जमीन पर रैयतों के मालिकाना हक को बरकरार रखने के दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम सरकार कर रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के खनिज संपदाओं को पूंजीपतियों के हाथों औने-पौने कीमत पर देने के लिए ही सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन किया गया है.
अादिवासियों की जमीन को हड़पना चाहती है सरकार
श्री भगत ने कहा राज्य के विकास के लिए नहीं, बल्कि मूलवासियों एवं आदिवासियों की जमीन को हड़पने की नियत से ही संताल परगना एवं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का सरलीकरण सरकार कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश में 90 प्रतिशत जमीन कृषि योग्य है और वर्तमान पारित विधेयक से कृषि योग्य भूमि गैर कृषि कार्य के लिए भी स्थानांतरित किये जा सकेंगे जो राज्य हित में सही नहीं है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भारत सरकार के नोटबंदी के निर्णय को भी किसान, मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि अहंकार में लिए गये निर्णय से आज लोग परेशान हैं और इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना होगा.
एक्ट में संशोधन के खिलाफ सत्ता पक्ष के लोग भी हैं
मुख्यमंत्री द्वारा दुमका में राजनीतिक गुंडागर्दी बंद करने के बयान पर श्री भगत ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट मामले में न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के सहयोगी आजसू के सुदेश महतो व भाजपा के अर्जुन मुंडा ने भी सवाल खड़ा किया है, तो क्या दोनों नेता गुंडा हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के गलत निर्णय एवं सरकार की जनविरोधी नीतियों और सीएम के तानाशाह रवैये के खिलाफ कांग्रेस सभी विपक्षी दलों के साथ मिल कर आंदोलन करेगी. मौके पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी, पूर्व विधायक दुलाल भुईंया, शमशेर आलम, राजेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष उदय लखमानी सहित अन्य मौजूद थे.
एसपीटी व सीएनटी एक्ट में संशोधन के लिए उतावले में सरकार
संशोधित विधेयक में कृषि कार्य से गैर-कृषि कार्य में जमीन को स्थानांतरित करने का प्रावधान गलत
विपक्ष की सरकार बनी तो सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को रद्द करेंगे
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