पाकुड़ : वन बंधु योजना की समीक्षात्मक बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने कहा है कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड की तरह झारखंड के दूसरे प्रखंडों में भी वन बंधु योजना को लागू की जायेगी. झारखंड के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में वन बंधु योजना एक मॉडल की तरह लागू किया गया है.
क्योंकि लिट्टीपाड़ा प्रखंड ही झारखंड के अति पिछड़ा प्रखंड में शामिल हुआ था. यही वजह है कि देश के 10 प्रखंडों में से झारखंड का सिर्फ एक प्रखंड लिट्टीपाड़ा में वन बंधु योजना लागू हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लिट्टीपाड़ा में कई योजनाएं चलायी हैं. इसके बावजूद विकसित नहीं हुआ और इसका सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया. सरकार ने यह तय किया है कि अन्य महत्वाकांक्षी योजना के लिए वन बंधू योजना सेतु का काम करेगी.
वन बंधू योजना न केवल भौतिक विकास होगा बल्कि विकास के लिए ग्रामीण से लेकर पदाधिकारियों तक की मानसिकता के बदलाव की पहल भी है. यही वजह है कि प्रथम चरण में शिक्षा पर बल दिया गया है. जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया जायेगा ताकि अधिकार, कर्तव्य को पूरी तरह समझ सके. इसके लिए तरह-तरह की प्रशिक्षण का कोर्स चलाया जा रहा है.
यदि पूरी तरह मॉडल सफल उतरा तो राज्य के वैसे प्रखंड जो लिट्टीपाड़ा की तरह पिछड़े हैं वहां भी वन बंधू योजना सरकार चलायेगी. फिलहाल केंद्र सरकार योजना को लागू किया है. लेकिन भविष्य में राज्य सरकार इस योजना को संचालित करेगी. श्री वर्णवाल ने पदाधिकारियों के बीच यह स्पष्ट कर दिया है कि बदलाव न केवल ग्रामीणों में होगी बल्कि पदाधिकारी भी विकास के लिए अपनी मानसिकता को बदल दें.
उन्होंने कहा कि प्रखंडों में अब तक चार अरब रुपये खर्च किये गये हैं, बावजूद अब तक विकास नहीं हुआ है. जिसे लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक समीक्षा किया और वन बंधु योजना लागू की गयी.
