लोक लेखा समिति ने विभागों की समीक्षा की, दिये निर्देश

मेसो भवन का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है,जानकारी मांगी

लोहरदगा : लोक लेखा समिति के सभापति स्टीफन मरांडी ने लोहरदगा परिसदन में आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक में जिले के कैग के रिपोर्ट की समीक्षा की. बैठक में विधायक सुखदेव भगत उपस्थित थे. इसमें गृह विभाग, कारा विभाग, कल्याण विभाग, शहरी विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, श्रम नियोजन, कृषि पशुपालन, पथ निर्माण एवं आपूर्ति शाखा विभागों की समीक्षा की गयी.

सभापति स्टीफन मरांडी ने पुलिस लाइनों का निर्माण, आवासीय एवं गैर आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराना, सरकार को नये आवासों का निर्माण नहीं होने के कारण हाउस रेंट आदि की जानकारी विभाग को देने का निर्देश दिया. कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 की जांच में पाया गया कि कारा में नये वार्डों का निर्माण नहीं होने के कारण काफी भीड़-भाड़ हो जाती है.

इससे कैदियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. इसमें कारा पदाधिकारी गौतम भगत ने बताया कि वार्ड की संख्या बढ़ी है. नये वार्ड का निर्माण हुआ है. एक मेडिकल और एक महिला वार्ड बढ़ा है. कल्याण विभाग द्वारा मेसो भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका. पूरे राज्य में 14 मेसो भवन का निर्माण किया जाना था. बैठक में कल्याण पदाधिकारी से इसकी जानकारी मांगी गयी.

शहरी विकास के तहत जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में निधियों का अनियमित उपयोग और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया. बैठक में कहा गया की लाभुक का गलत चयन किया गया. शहरी विकास में कचरा फेंकने के लिए खरीदी गयी जमीन का रकबा आदि की जानकारी मांगी गयी. बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है. केंद्रांश प्राप्त हो गया है.

समिति द्वारा पूछा गया कि वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 59 पंचायत भवन के विरुद्ध कितने पूर्ण किये गये. जवाब में पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि 59 में से दो छोड़ कर सभी पूर्ण हो गये हैं. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में समिति द्वारा पूछा गया कि स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सही उपकरण नहीं क्रय किया गया. जिस कारण उसका स्वास्थ्य केंद्रों में उपयोग नहीं किया जा सका. क्रय करने के बाद मशीनें वैसे ही पड़ी हुई हैं. इसमें सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जिले में तकनीकी विशेषज्ञों की मांग पूर्व में की गयी थी. लेकिन अब तक नहीं प्राप्त हो सका है.

समिति द्वारा मांगा गया कि कितने पद कब से रिक्त हैं. इसका जवाब दें. कितने स्वीकृत पद हैं. कब-कब सरकार को पत्राचार किया गया, इसकी भी प्रति की मांग की गयी. मानव संसाधन विभाग के संबंध में समिति द्वारा पूछा गया कि मासिक कार्य योजना के आधार पर कार्य नहीं किया गया. जिसके कारण सरकार को 144.33 करोड़ का वित्तीय भार वहन करना पड़ा. इसमें कस्तूरबा विद्यालयों का निर्माण, मॉडल विद्यालयों का निर्माण आदि शामिल है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 12 में से 10 कार्य पूर्ण कराया जा चुका है. दो में कार्य चल रहा है.

एक मामले में एफआइआर कराया गया है. वहीं दूसरे बुनियादी विद्यालय निर्माण का कार्य चल रहा है. सेन्हा के बुनियादी विद्यालय के लिए दो फ्लोर का टेंडर किया गया और एक ही फ्लोर का पैसा स्वीकृत किया गया था. श्रम नियोजन 16 में से 10 महिला आइटीआइ का ही निर्माण हुआ है. यह स्कीम 2008 की थी. बैठक में पूछा गया कि अभी की वर्तमान स्थिति क्या है. इसकी अद्यतन रिपोर्ट दें. कृषि पशुपालन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2014-15 में जिला कार्यालय द्वारा 2.42 करोड़ अधिक पेमेंट कर दिया गया.

कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि बीमा करायी गयी जमीन की मापी कम थी. इसके एवज में अधिक पेमेंट लाभुकों के बीच कर दिया गया. समिति द्वारा सभी कंडिकाओं का जवाब देने को कहा गया. पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल लोहरदगा द्वारा बताया गया कि यह दो स्तर में दिया गया है.

एनएच चाईबासा और एनएच लोहरदगा के लिए संयुक्त रुप से यह राशि निर्गत की गयी थी. बैठक में आपूर्ति शाखा खाद्यान्न के लिए भंडारण क्षमता कम पायी गयी. जिला में 4628 मीट्रिक टन अन्न भंडारण क्षमता होना जरूरी है. लोहरदगा प्रखंड स्थित गोदाम चलन में नहीं पाया गया. जिला आपूर्ति द्वारा बताया गया कि भंडारण क्षमता ठीक है. जिले में 501 एमटी के तीन नये गोदाम तैयार किये गये हैं. नया गोदाम किस्को और कुड़ू प्रखंड में तैयार हो गया है. निर्माणाधीन सिर्फ भंडरा में है. सेन्हा में नया गोदाम हैंडओवर के लिए तैयार है. कोई भी अतिरिक्त गोदाम हायर नहीं किया गया है.

समिति द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी कि कितने गोदाम हैं. कितनी भंडारण क्षमता है. बैठक में विधायक सुखदेव भगत, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, उपविकास आयुक्त आर रॉनिटा, डीआरडीए निदेशक अखौरी शशांक सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, सिविल सर्जन विजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन महावर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशालदीप खलखो, सहायक खनन पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी मधुमती कुमारी, जिला दंडाधिकारी सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता आदि मौजूद थे.