कोडरमा बाजार: खनन विभाग के कार्यालय में आयकर विभाग को टैक्स जमा करने में गड़बड़ी की आशंका है. यहीं नहीं खनन कार्यालय द्वारा पत्थर व्यवसाय को लेकर प्राप्त होनेवाले रायलिटी पर टीडीएस का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है. पूरे मामले को आयकर विभाग ने गंभीरता से लिया है. इस संबंध में जांच शुरू कर दी है.
साथ ही इस संबंध में एक नोटिस खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद को सौंपा गया है. जानकारी के अनुसार सोमवार को आयकर विभाग (टीडीएस) रांची के उपायुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आयकर टीम जिला खनन कार्यालय पहुंची. इस दौरान आयकर उपायुक्त श्री सिंह ने जिला खनन पदाधिकारी को नोटिस देते हुए एक सितंबर को जरूरी कागजात के साथ रांची स्थित आयकर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. आयकर पदाधिकारी ने बताया कि जिला खनन कार्यालय को पत्थर व्यवसाय से प्राप्त होनेवाले रॉयल्टी का दो प्रतिशत प्रति तिमाही आयकर विभाग में बतौर रिटर्न जमा किये जाने का प्रावधान है, लेकिन जिला खनन कार्यालय से वर्ष 2012 के बाद से रिटर्न जमा नहीं किया गया है.
आयकर विभाग का दावा है कि इससे सरकार को करीब 50 लाख का राजस्व का नुकसान हो रहा है. इसको लेकर विभाग काफी गंभीर है. आयकर विभाग के उपायुक्त ने वर्ष 2012 के बाद कोडरमा स्थित जिला खनन कार्यालय के सभी खनन पदाधिकारी को नोटिस भेज कर उन्हें निर्धारित तिथि को रांची स्थित कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोडरमा पहुंची आयकर विभाग की टीम में उपायुक्त एके सिंह के अलावा आयकर अधिकारी टीडीएस संजीव चौरसिया, आयकर निरीक्षक अजय कुमार शामिल थे.
प्रतिवर्ष रॉयलिटी एक करोड़ से ऊपर
जांच में यह बात सामने आयी है कि खनन कार्यालय कोडरमा का रॉयलिटी प्रतिवर्ष एक करोड़ से काफी ऊपर है. वर्ष 2012 के बाद एवरेज एक करोड़ 50-60 लाख की राॅयलिटी विभाग ने पत्थर व अन्य व्यवसाय से प्राप्त की है. बावजूद इसके नियमों का पालन नहीं कर टीडीएस रिटर्न ही नहीं भरा गया है. ऐसे में जब मामला आयकर विभाग के नजर में गया, तो इसकी जांच शुरू की गयी और बकायदा नोटिस जारी किया गया. पूरे मामले को लेकर खनन विभाग में हड़कंप मचा है. इधर, पूछे जाने पर खनन पदाधिकारी राजा राम प्रसाद ने बताया कि उन्हें यहां का पदभार लिए कुछ ही माह हुए है. इसके पहले राॅयलिटी पर टीडीएस रिटर्न क्यों नहीं भरा गया, इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है. पूरे मामले में विभाग अपना पक्ष रखेगा.
