ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान ग्रामसभा में योजनाओं से संबंधित बैठक की पंजी अपने पास रखे हुए हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं. रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, वार्ड मेंबर भी पंजी मांगते हैं तो ग्राम प्रधान पंजी नहीं देते हैं. इस पर उपायुक्त ने कहा कि यदि इस प्रकार का कार्य ग्राम प्रधान कर रहे हैं तो आप सभी लिखित शिकायत दें.
जिला प्रशासन ग्राम प्रधान के विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई करेगा. कहा कोई भी बाहरी तत्व गांव में आकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं को लेने से मना करता है तो आप सभी ग्रामीण सामूहिक रूप से उसका विरोध एवं बहिष्कार करें. वैसे लोगों से सचेत रहें जो आपके बाल-बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राशन, बिजली, पेयजल, शौचालय, आवास, सड़क जैसी बुनियादी आधारभूत संरचना एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेने वंचित करना चाहते हैं. उपायुक्त ने कहा कि बाहरी लोग ग्रामीणों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसकी सूचना उन्हें मिली है. आप भी सामूहिक रूप से इसका विरोध करें.
ग्रामीणों ने डीलरों के द्वारा असमय अनाज का वितरण एवं नमक की खराब गुणवत्ता की शिकायत की. इस पर उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया. मौके पर डीडीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, एसी रंजीत लाल, आइटीडीए निदेशक भीष्म कुमार आदि अधिकारी मौजूद थे.