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बीएड के नाम पर अनुदान रोकने व डीइओ के खाते में अनुदान जमा करने का जताया विरोध

जामताड़ा : बीएड के नाम पर वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान रोकने व अनुदान की राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी के खाते में जमा करने का सरकार के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को जामताड़ा इंटर महिला कॉलेज के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक हुई. झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संगठन मंत्री पीएम […]

जामताड़ा : बीएड के नाम पर वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान रोकने व अनुदान की राशि जिला शिक्षा पदाधिकारी के खाते में जमा करने का सरकार के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को जामताड़ा इंटर महिला कॉलेज के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक हुई. झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संगठन मंत्री पीएम खान की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें शिक्षकों ने सरकार के उक्त निर्णय की घोर निंदा की तथा करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया.

पीएम खान ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अब हमलोगों को परेशान करने पर उतर आयी है. जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने प्रदेश मोर्चा के निर्णय से अवगत कराते हुए शिक्षकों से कहा कि मोर्चा के बैनर तले शिक्षक 12 मार्च को काला बिल्ला लगाकर शैक्षणिक कार्य करेंगे. जबकि 13 मार्च को राज्य के सभी छह सौ अनुदानित प्रस्वीकृति प्राप्त हाइस्कूलों व इंटर कॉलेजों में ताला जड़ देने की बात कही. आगामी 16 मार्च को सभी शिक्षकों से रांची चलने का आह्वान करते हुए कहा कि उक्त तिथि को अपने मांगों के समर्थन में राजभवन के समक्ष धरना पर बैठेंगे. खान ने कहा कि अधिकांश शिक्षकों का 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है

और सीबीएसइ गाइड लाइन में ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त करने का प्रावधान है. इसके बाद भी सरकार ऐसे शिक्षकों को अनुदान राशि से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो सरासर अन्याय है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमलोगों की मांगें नहीं मानती है तो हाइकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय के लिए गुहार लगायेंगे. बैठक में मुख्य रूप से प्राचार्या शबनम खान, टीके माझी, केके घोष, अनिता गुप्ता, मंजू अग्रवाल, नरोत्तम सिंह, मुकेश कुमार मिश्रा, संजू कुमारी, जैनुल आबेदिन, सरोज कुमार शर्मा, जगन्नाथ सिंह, रजनीकांत दुबे, शिक्षकेतर कर्मी विकास चटर्जी, डी सोरेन, रवींद्र कुमार, दिलीप बाउरी, वीणा रजक, एलिजाबेथ टुडू, मौसमी आदि उपस्थित थी.

करो या मरो तर्ज पर करेंगे जोरदार आंदोलन
सरकारी निर्णय की निंदा की
12 मार्च को काला बिल्ला लगाकर करेंगे कार्य
मांगें नहीं मानी गयी तो लेंगे हाइकाेर्ट की शरण

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