विराेध. कचरा फेंकने को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों में ठनी, किया हंगामा
प्रशासन ने कहा : दुधकेबड़ा में ही फेंका जायेगा कचरा
दिनों दिन मामला पकड़ा रहा तूल
जामताड़ा : जामताड़ा शहर के कचड़ा फेंकने के लिए जिला प्रशासन शनिवार को शहरबेड़ा दुधकेबड़ा गांव में जमीन की घेराबंदी करने पहुंचा. प्रशासन को देख ग्रामीण जमा हो गये और घेराबंदी का विरोध किया. ग्रामीणों काफी आक्रोश में थे और महिलाएं भी लाठी-डंटा लेकर पहुंची थीं. अधिकारी के समक्ष सभी हंगामा करने लगे और अधिकारी को उक्त जमीन से जाने को कहने लगा. इस पर ग्रामीण एवं अधिकारियों में हल्की नोक-झोंक भी हुई. महिलाओं ने प्रधान मुनी देवी के साथ मारपीट भी की.
गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से शहर का कचड़ा फेंकने के लिए शहरबेड़ा गांव में जमीन उपलब्ध करायी गयी है. नगर विकास विभाग की ओर से प्लांट बैठाकर कचड़ा को नष्ट करने की मशीन बैठायी जायेगी. प्रशासन की ओर से लगातार चार बार जमीन की मापी भी करायी गयी, लेकिन ग्रामीण उक्त जगह पर कचड़ा फेंकने का विरोध करते आ रहे हैं. शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी नवीन कुमार, बीडीओ अमित कुमार, सीओ प्रीतिलता किस्कू, नपं कार्यपालक पदाधिकारी हातिम ताई राय,
थाना प्रभारी रवींद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी जमीन का निरीक्षण एवं घेरने के लिए शहरबेड़ा गांव पहुंचे थे. अधिकारी की गाड़ी के पहुंचते ही काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौके पर पहुंच गये. महिलाएं अधिकारी को निरीक्षण नहीं करने दे रहे थी और न ही जमीन की घेराबंदी करने. कुछ समय के लिए तो मामला काफी बिगड़ भी गया. गांव के अन्य लोग लाठी डंडा लेकर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी को गांव खाली करने बोल रहे थे. इसको देखते हुए मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल पहुंच गयी. तब जाकर ग्रामीण शांत हुए. वहीं मामले को बिगड़ते देख मौके पर एसडीपीओ पूज्य प्रकाश भी अतिरिक्त पुलिस बल लेकर पहुंच गये. देर शाम तक उपायुक्त के आवास पर जिले के वरीय अधिकारी एवं ग्रामीण का प्रतिनिधि मंडल मामले को लेकर बैठक कर रहे थे.
जान चली जाये पर नहीं फेंकने देंगे कचरा
शहरबेड़ा के ग्रामीण का कहना है कि कचड़ा फेंकने के लिए जिला प्रशासन ने जमीन का चयन किया है. उक्त जगह से कुछ दूरी पर ही गांव है. उक्त जमीन के आसपास ग्रामीण खेती करते एवं पशु चराते हैं. गांव में कचड़ा फेंकने से बीमारी फैलेगी. इसलिए जिला प्रशासन कचड़ा को छोड़ जो भी काम करेगा हमलोग उसके समर्थन में हैं. इस गांव में न ही स्कूली है और न ही आंगनबाड़ी केंद्र, न ही बिजली. इसलिए प्रशासन उक्त जमीन पर एक स्कूल खोल दें ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके.
सरकार आदिवासियों के हित में कार्य कर रही है. ऐसी योजना सभी जिले में चल रही है. यहां का विकास विधायक को हजम नहीं हो रहा है. प्लांट लगने को पत्थर माफिया का राज खत्म हो जायेगा. विधायक आदिवासियों को लेकर वोट की रजनीति कर रहे हैं.
वीरेंद्र मंडल, नपं अध्यक्ष जामताड़ा
भाजपा सरकार एक साजिश के तहत आदिवासियों की जमीन को हड़पना चाह रही है. दुधकेबड़ा गांव में कचड़ा फेंकने से आदिवासियों को बीमारी होने की संभावना है. इसका विरोध करते है. प्रशासन को दूसरी जगह का चयन करना चाहिए. इस मुद्दे को विधानसभा में उठायेंगे और द आदिवासियों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे.
डॉ इरफान अंसारी, विधायक, जामताड़ा
जल्द जमीन नहीं मिली तो बंद होगा सफाई काम : वार्ड पार्षद
वहीं दूसरी ओर शनिवार को नगर पंचायत जामताड़ा के वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित की गयी. कहा कि जमीन विवाद के कारण शहर में गंदगी का अंबार लग गया है. वर्तमान में बारिश का समय है. बारिश के पानी के कारण कचड़ा पानी के साथ बहकर लोगों के घर में घुस रहा है. इससे बीमारी फैलने का भी संभावना है. वार्ड पार्षदों ने कहा कि अगर जल्द ही जिला प्रशासन की ओर कचड़ा फेंकने वाले जगह का विवाद नहीं सुलझाया गया तो शहर में सफाई कार्य को ठप कर देंगे. इस मौके पर वार्ड पार्षद रानी देवी, सुनीता देवी, आलोक किस्कू, चंडीदास भंडारी, सीखारानी मंडल, मधुसूदन चंद्रा सहित अन्य उपस्थित थे.
क्या कहते हैं नपं प्रबंधक
68 करोड़ की लागत से जिला प्रशासन की ओर से शहरबेड़ा गांव में जमीन उपलब्ध करायी गयी है. यहां सोलिट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्लांट बैठाया जायेगा. शहर के कचड़ा को आधुनिक तरीके से नष्ट किया जायेगा. जिससे बदबू नहीं निकलेगा.
