डेढ़ साल पूर्व पंचायती राज के विशेष सचिव ने दिया था जांच का आदेश, फाइल दबाकर बैठ गये अफसर
जमशेदपुर : 14वें वित्त आयोग की राशि से सरकार के गाइड लाइन को दरकिनार कर पंचायतों में सोलर लाइट, पंप व टैंकर की खरीद की जांच की आंच पोटका के अलावा दूसरे प्रखंडों के पंचायतों तक भी पहुंच सकती है. वित्त आयोग की राशि से साेलर लाइट, पंप व टैंकर की खरीद जिला के कई पंचायतों में की गयी है.
खरीद में सरकार की गाइड लाइन का अनुपालन नहीं करने पर आपत्ति जताते हुए पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव डॉ प्रवीण शंकर ने जून 2016 में ही सभी उपायुक्तों को जांच का निर्देश दिया था. विशेष सचिव के आदेश पर पूर्वी सिंहभूम डीडीसी विनोद कुमार ने उन सभी बीडीअो से खरीद की रिपोर्ट तीन दिन में मांगी थी जिनके प्रखंड में 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाइट, पंप अौर टैंकर की खरीद की गयी.
दिलचस्प बात यह है कि किसी भी बीडीअो ने यह रिपोर्ट आज तक डीसी काे नहीं सौंपी है. लगभग डेढ़ साल से अफसर मामले पर यह कहते हुए पर्दा डाल रहे है कि उन्हें पंचायत से विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी जा रही है.
विधानसभा में 14वें वित्त आयोग की राशि से खरीद में अनियमितता का मामला उठने के बाद प्रशासनिक जांच टीम ने पोटका के 34 में से 23 पंचायतों में सोलर लाइट की खरीद तथा तीन पंचायतों में बिना कोटेशन, टेंडर के बाजार मूल्य से अधिक में खरीद की गड़बड़ी पायी है. इस मामले में कई बीडीओ पर गाज गिरने की बात कही जा रही है.
हालांकि अब तक जांच के दायरे से विकास योजनाअों की मोनिटरिंग करने वाले प्रखंड के अफसरों को मुक्त रखा गया है जिसे लेकर मुखिया सवाल उठा रहे है.
सभी पंचायतों ने मनमाने प्रतिष्ठान से खरीदे सोलर लाइट, पंप व टैंकर
