जमशेदपुर: बागबेड़ा गिद्दी झोपड़ी में फिल्टर प्लांट लगाने अौर जमशेदपुर प्रखंड के 33 गांव को नगर निगम में शामिल करने खिलाफ आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने मंगलवार को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया.भारी बारिश के बीच परंपरागत हथियारों के साथ करीब साढ़े तीन घंटे तक लोग जमे रहे. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कर रहे थे. इस दौरान डीसी अॉफिस गेट के साथ मेन रोड जाम रखा. प्रदर्शन में आदिवासी महिलाएं अौर युवा शामिल थे. प्रदर्शन के बाद सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डीसी अमित कुमार से मिला और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा.
इधर, जिला प्रशासन के बिना अनुमति के हथियार के साथ प्रदर्शन करने, लाउडस्पीकर बजाने और घंटों रोड जाम करने के आरोप में देर रात दंडाधिकारी के बयान पर बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया.
फिल्टर प्लांट का काम अभी जारी रहेगा
डीसी ने कहा कि फिल्टर प्लांट निर्माण का काम फिलहाल जारी रहेगा. श्मशान या धार्मिक स्थल की बात कही जा रही है, तो उसकी भी जांच की जायेगी. जहां तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लाठी चार्ज व ग्रामीणों पर कथित मुकदमा हुआ है, उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जायेगी.
प्रदर्शन में शामिल थे. डीसी मुर्मू, केसी मार्डी, सीआर माझी, जुगसलाई तोरोफ दशमत हांसदा, गिद्दीझोपड़ी के ग्राम प्रधान सुखराम किस्कु, नरेश मुर्मू, कपूर बागे, सुरा बिरूली, तालसा माझी दुर्गाचरण मुर्मू, डेमका सोय, कृष्णा हांसदा, मधु सोरेन, सालखू सोरेन, जयशंकर टुडू, मुगलू मांझी, भोक्ता हांसदा, मदन मुर्मू, बांधनी हांसदा, सीता मुर्मू, सुमित्रा सोरेन, बासंती मुर्मू समेत सैकड़ों लोग.
5 वीं अनुसूची क्षेत्र में संविधान का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं : बंधु तिर्की
बंधु तिर्की ने कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में संविधान का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यह आदिवासियों के अस्तित्व की बात है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के आसपास के 33 गांव को मिलाकर नगर निगम बनाने की बात कही है. इसका विरोध किया जायेगा. गिद्दी झोपड़ी हो या धार्मिल स्थल, इसके साथ छेड़छाड़ हुई, तो इसका कड़ा विरोध किया जायेगा.
उपायुक्त ने दिये गिद्दी झोपड़ी मामले में जांच के आदेश
डीसी ने प्रतिनिधिमंडल को गिद्दी झोपड़ी मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके लिए जिला प्रशासन अौर आदिवासी समुदाय के लोगों की एक संयुक्त जांच समिति बनाने की बात कही. यह समिति निर्माण स्थल की भूमि, ग्रामसभा आदि की जांच करेगी.
