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टेल्को वर्कर्स यूनियन : संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रही यूनियन

जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन संवैधानिक संकट की तरफ धीरे- धीरे बढ़ने लगी है. आने वाले समय में यूनियन की मान्यता तक रद्द हो सकती है. वित्तीय वर्ष तीन माह बीतने के बाद भी यूनियन की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपने से यह संकट उत्पन्न हो गया है. हालांकि लेबर कमिश्नर सह रजिस्ट्रार ने अभी […]

जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन संवैधानिक संकट की तरफ धीरे- धीरे बढ़ने लगी है. आने वाले समय में यूनियन की मान्यता तक रद्द हो सकती है. वित्तीय वर्ष तीन माह बीतने के बाद भी यूनियन की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपने से यह संकट उत्पन्न हो गया है. हालांकि लेबर कमिश्नर सह रजिस्ट्रार ने अभी तक यूनियन को नोटिस नहीं भेजा है. वर्ष 2012 में टेल्को वर्कर्स यूनियन को लेबर कमिश्नर सह रजिस्ट्रार की ओर से मान्यता रद्द करने का नोटिस एक मामले में मिला था.
कोष का प्रभार के समय क्यों नहीं कराया हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष के शर्त रखने पर कमेटी मेंबर गोलबंद होने लगे हैं. उनका कहना है कि पूर्व कमेटी से कोष का प्रभार लेने के लिए क्या कोषाध्यक्ष ने यूनियन के सभी कमेटी मेंबरों से हस्ताक्षर लिया था. कोष का प्रभार लेने के लिए सात सदस्यीय कमेटी को सोमवार को कोष का प्रभार लेना था, लेकिन कोषाध्यक्ष ने महामंत्री के मना करने के बावजूद चार सदस्यों के साथ कोष का प्रभार ले लिया. तब से कोष को लेकर विवाद कायम है. यूनियन के एकाउंट में 10 से 11 लाख रुपये हैं. महामंत्री पहले से कहते आ रहे हैं कि एकाउंट से अवैध तरीके से पैसे की निकासी हुई है.

वे उस एकाउंट में हाथ नहीं देंगे. पैसा रहते यूनियन ऑफिस के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है. कोषाध्यक्ष पहले से कहते आ रहे हैं कि जिस तिथि से उन्होंने पदभार लिया है. उस तिथि से लेखा- जोखा की जिम्मेवारी उनकी है. कोषाध्यक्ष को उनके दायित्व निभाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. पूर्व में एकाउंट को लेकर कानूनी सहायता लेने की बात हुई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

महामंत्री को सौंपनी हैं ऑडिट रिपोर्ट
यूनियन की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट महामंत्री को सौंपना है. यूनियन के कोष को लेकर चल रहे विवाद के कारण न ही यूनियन का नया एकाउंट खुल सका है न ही ऑडिट हुई है. हालांकि ऑफिस बियरर की बैठक में नया एकाउंट खोलने पर सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन कोषाध्यक्ष ने अध्यक्ष- महामंत्री के समक्ष सभी कमेटी मेंबरों से हस्ताक्षर कराने की नयी शर्त रख दी है. ऑफिस बियरर और कमेटी मेंबरों का कहना है कि यूनियन के संविधान में नया एकाउंट खोलने के संबंध में सभी कमेटी मेंबरों का हस्ताक्षर हो यह जरूरी नहीं है.

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