शहर के दस लाख लोगों का सपना होगा साकार

जमशेदपुर : वृहद जमशेदपुर (ग्रेटर जमशेदपुर) में जमशेदपुर, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति और जुगसलाई नगरपालिका के अधीन आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने के अलावा बागबेड़ा, परसुडीह, गोविंदपुर, करनडीह जैसे अर्द्ध शहरी इलाके भी शामिल होंगे. जमशेदपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के प्रशासक के रूप में आइएएस अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जायेगा. प्राधिकार बनाकर तत्काल नगर निकाय का चुनाव कराकर लोगों को तीसरा वोटिंग राइट भी देने की तैयारी की बात कही गयी है.

टाटा स्टील के कमांड एरिया वाले इलाके में जुस्को और टाटा स्टील नागरिक सुविधाएं पूर्ववत देती रहेगी. शेष स्थानों पर राशि देने पर जुस्को नागरिक सुविधाएं देगी. इसके लिए भी एक प्रावधान तय कर लिया गया है. इसके लिए जुस्को के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया जा चुका है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि प्राधिकार यहां के लोगों के लिए एक जरूरत है. केंद्र सरकार भी नगर निगम या नगर निकायों वाले इलाकों को मदद करना चाह रही है. इसके लिए एक वृहद योजना तैयार की गयी है.

नगर निगम बनाने का हो चुका है पहले प्रयास

जमशेदपुर को नगर निगम या कोई अन्य अस्तित्व में लाने का प्रयास कोई नयी बात नहीं है. वर्षो से इसके लिए प्रयास किये जाते रहे हैं. लेकिन इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ है. कभी टाटा स्टील के स्तर से विरोध हुआ तो सामाजिक संस्थानों द्वारा भी इसका चौतरफा विरोध होता रहा है. एक बार फिर यह प्रयास शुरू किया गया है.

नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में खारिज किया गया था. इसके बाद समाजसेवी जवाहरलाल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 1989 को जमशेदपुर को नगर निगम बनाने का आदेश दे दिया था. इसके बाद शुरू हुए अांदोलन के बीच आवाज दब गयी थी. करीब 26 साल से जमशेदपुर को नगर निगम या इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.