जमशेदपुर: एनएच 33 और एनएच 6 के चौड़ीकरण के लिए 97 गांव की जमीन अधिग्रहण से पहले मुआवजा भुगतान में पेंच आ गया है. एनएचएआइ ने मुआवजा भुगतान के लिए नये सिरे से गांव का अलग-अलग मूल्यांकन कर प्रस्ताव भेजने कहा है. एनएचएआइ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को बताया कि एक बार में 25 करोड़ तक ही मुआवजा भुगतान की स्वीकृति देने का अधिकार है.
इसलिए नये सिरे से एक-एक गांव का अलग-अलग प्रस्ताव भेजा जाये. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने एनएचएआइ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज पांडेय, तकनीकी प्रबंधक मनोज चौड़े, एनएचएआइ के रिजनल ऑफिसर तथा एडीसी सुनील कुमार, जिला भू अजर्न पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार शामिल हुए. बैठक में एनएच चौड़ीकरण के छोटे-छोटे मुद्दों को सुलझाया गया.
जिला प्रशासन ने 80 करोड़ से ज्यादा मुआवजे का दिया है प्रस्ताव
जिला प्रशासन ने 97 गांव की जमीन के लिए मुआवजा तथा पुनर्वास के लिए 80 करोड़ से ज्यादा मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव एनएचएआइ को भेजा था. एनएचएआइ ने उसे लौटाकर गांव वार अलग-अलग मूल्यांकन प्रस्ताव भेजने को कहा है. उपायुक्त के आदेश पर एडीसी-जिला भू अजर्न पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लगातार 20 दिनों तक एनएच चौड़ीकरण की जद में आने वाले 97 गांव (महुलिया से बहरागोड़ा और बहरागोड़ा से चिचड़ा तक) के 1770 रैयतों की जमीन तथा 1992 ढांचा-भवन का मूल्यांकन कर 80 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव एनएचएआइ को भेजा था.
