खनन पदार्थों की किल्लत से प्रभावित हो रहीं हैं सरकारी योजनाएं
जमशेदपुर : बालू, ईंट, गिट्टी समेत दूसरे खनन पदार्थों की कमी से सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रहीं हैं. इसे लेकर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी विभागों से नये साल में निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनन पदार्थों की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट बनाने को कहा है. नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग को खनन सामग्री की आवश्यकता का आकलन करने को कहा गया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्माण में उपयोग आने वाले वैध खनन पदार्थों की उपलब्धता सीमित है.
ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए यह जरूरी है कि आवश्यकता का पूर्व आकलन कर लिया जाये. मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निबंधित संवेदकों का समूह बना कर उन्हें खनन पट्टा लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है. मुख्य सचिव ने एक पखवाड़ा में खनन सामग्री की जरूरत की रिपोर्ट विभागों से मांगी है ताकि खनन विभाग, उपायुक्तों तथा जिला खनन पदाधिकारी को खनन पट्टों के आवंटन पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दे सके. प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण समेत कई योजनाएं प्रभावित. जमशेदपुर. खनन पदार्थों की किल्लत के कारण जिले में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण समेत कई सरकारी योजनाएं प्रभावित हुई है. मार्च तक 10,720 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के निर्माण का लक्ष्य था लेकिन अब तक साढ़े चार हजार ही निर्माण पूर्ण हाे सके. शौचालय निर्माण में भी ईंट, बालू, गिट्टी की किल्लत का मामला उठ चुका है.
