जमशेदपुर: कृषि उत्पदान बाजार समिति परसुडीह मंडी की दुकानों के किराया को लेकर चल रहा विवाद रविवार को खत्म हो गया. कृषि मंत्री रणधीर सिंह, व्यापारियों और कृषि उत्पदान बाजार समिति के पदाधिकारियों के बीच रविवार को रांची नेपाल हाउस स्थित मंत्री कार्यालय में आयोजित वार्ता के बाद जमशेदपुर, रांची, धनबाद और बोकारो के लिए किराया दो की जगह चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से निर्धारित कर दिया गया. इसकी अधिसूचना एक सप्ताह के अंदर जारी करने का आदेश कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कृषि उत्पदान बाजार समिति के प्रबंध निदेशक विमल कुमार और प्रदेश सचिव सुनीता चैरसिया को दिया.
जमशेदपुर चेंबर आॅफ काॅमर्स के अध्यक्ष मोहन लाल अग्रवाल, रांची चेंबर के अध्यक्ष शंभू गुप्ता और झारखंड फेडरेशन चेंबर आॅफ कामर्स के अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया ने सोमवार को संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी कर दिया. मंत्री रणधीर सिंह के साथ सवा घंटे चली बातचीत में किराया विवाद का समाधान हो गया.
बैठक में बाजार समिति की सुरक्षा, दुकान और सड़क मरम्मत आदि पर भी चर्चाएं हुई. मंत्री ने इन समस्याओं का भी समाधान का आश्वासन दिया है. झारखंड को चार ग्रेड में बांटकर किराया निर्धारित की गयी हैं. ए ग्रेड में चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किराया तय किया गया हैं. इसी प्रकार बी, सी और डी में प्रति वर्ग फीट 25 पैसे की दर से रेट घटता चला जायेगा.
पांच रुपये वर्गफीट किराया पर था विवाद. सरकार ने मंडी के दुकानों का किराया पांच रुपये प्रतिवर्ग फीट एक अप्रैल 2017 से निर्धारित कर दिया था. इसका विराेध व्यापारी कर रहे थे. कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने रांची में 9 मई को बैठक में चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किराया तय किया था लेकिन इसकी अधिसूचना बाजार समिति नहीं कर रही थी. मंत्री ने इस पर शीघ्र अमल करने को कहा है.
