जमशेदपुर: उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता वाली जिला ऊर्जा समिति ने पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की प्रगति पर असंतोष जताया और मैनपावर बढ़ा कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. बैठक में स्कूल और गांवों तक बिजली पहुंचाने में लापरवाही के लिए सांसद विद्युत महतो और घाटशिला विधायक लक्ष्मण टुडू ने नाराजगी जतायी और तेजी लाने को कहा. काम करा रही एजेंसी ईस्ट इंडिया उद्योग के प्रतिनिधियों ने वर्क अॉर्डर विलंब से मिलने को कारण बताया.
उपायुक्त एवं सांसद ने 19 ग्रुप के स्थान पर 30 से 35 ग्रुप बनाकर काम कराने का निर्देश एजेंसी को दिया. राज्य संपोषित योजना में 128 गांव-टोला में आधार भूत संरचना पहुंचाने की बात सामने आयी. उपायुक्त ने लोगों को कनेक्शन देने का निर्देश दिया. शहरी क्षेत्र के लिए 250 करोड़ वाली एपीडीआरपी पार्ट 8 योजना के तहत सात स्थानों सिदगोड़ा, सुंदरनगर, मौनी बाबा चौक सोनारी, बागबेड़ा के मतलाडीह, जवाहर नगर मानगो, मोहरदा-हुरलुंग के पास तथा गजाडीह मानगो 33/ 11 केवीएम का सब स्टेशन का निर्माण होगा.
सिदगोड़ा का काम शुरू है अौर जबकि सुंदरनगर, मतलाडीह, हुरलुंग, गजाडीह, जवाहर नगर में जमीन चिन्हित की गयी है. सोनारी में भी जमीन चिह्नित की गयी थी, लेकिन उस स्थान पर निर्माण संभव नहीं है. नये स्थान के लिए जमीन हेतु टाटा स्टील से एनअोसी लेने का निर्णय लिया गया. बैठक में लोको कॉलोनी के पांच सौ घरों में बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया.
89 करोड़ की है शहरी आइपीडीएस की योजना
इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत शहरी क्षेत्र में लाइन एक्सटेंशन, केबुल बिछाने की 89 करोड़ की योजना है. इस योजना के तहत सर्वे का काम हो रहा है अौर 2019 तक काम पूरा होगा.
गोबरघुसी समेत 4 हजार सबर परिवारों को मिलेगी बिजली. जिले में चार हजार आदिम जनजाति परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचायी जायेगी. इसके लिए सर्वे चल रहा है. पटमदा के गोबरघुसी, राजाबासा में काम शुरू किया जा चुका है, जबकि बोड़ाम के शुक्ला में भी इसे पूरा करना है. कमेटी ने काम की गति तेज करने का निर्देश दिया.
हर शनिवार घाटशिला में बैठेंगे कंपनी प्रतिनिधि. बैठक में तय किया गया कि पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की एजेंसी ईस्ट इंडिया उद्योग के प्रतिनिधि प्रत्येक शनिवार को घाटशिला विद्युत डिवीजन अॉफिस में दिन के 11 से शाम 5 बजे तक बैठेंगे अौर क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनेंगे. उनके साथ विद्युत विभाग के पदाधिकारी भी रहेंगे. साथ ही जन प्रतिनिधियों का नंबर उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है.
