पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग टीम के दो सदस्यों ने गुमला, रायडीह व भरनो का भ्रमण कर जायजा लिया.
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आयोग ने गोप समाज के लोगों की सुध ली
पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग टीम के दो सदस्यों ने गुमला, रायडीह व भरनो का भ्रमण कर जायजा लिया. कहीं वृद्धावस्था पेंशन की लगी गुहार, तो कहीं बिजली सेवा बहाल करने की मांग. गुमला : जिले में गोप, ग्वाला, अहीर, यादव, सदगोप, घासी व मगधा जाति की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य […]
कहीं वृद्धावस्था पेंशन की लगी गुहार, तो कहीं बिजली सेवा बहाल करने की मांग.
गुमला : जिले में गोप, ग्वाला, अहीर, यादव, सदगोप, घासी व मगधा जाति की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य से गुमला आयी पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग टीम के दो सदस्यों सदस्य सचिव कमल जॉन लकड़ा व सदस्य अरुण कुमार कश्यप ने मंगलवार को गुमला, रायडीह व भरनो प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया. इस क्रम में इन जगहों में निवास करने वाले गोप समाज के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान तुर्री ठुठाटोली समाज के लोगों ने बताया कि अंचल से उनके बच्चों का जाति, आय व आवासीय प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है. इस कारण शिक्षा-दीक्षा में परेशानी हो रही है. जमीन का कागजात तक नहीं बन पाया है. जिस कारण सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है. फसिया पोढ़ाटोली में समाज के सदस्यों ने बताया कि उनके गांव में पेयजल की सुविधा नहीं है.
वहीं 12 वृद्धों ने वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की गुहार लगायी. इसी प्रकार रायडीह प्रखंड के बक्सपुर व मरियमपुर में समाज के लोगों ने बताया कि अब तक उनके गांव में बिजली सेवा बहाल नहीं की गयी है. टीम के साथ गुमला से समाज के शिवदयाल गोप, रामबालक गोप, दिनेश महतो, चंद्रमोहन महतो, मनरखन गोप, देवचरण गोप, धादु गोप, आशीष गोप व अशोक गोप सहित अन्य शामिल थे.
कार्मिक विभाग को सौंपेंगे रिपोर्ट : टीम
क्षेत्र भ्रमण के बाद टीम के सदस्यों ने बताया कि देवचरण गोप ने गोप, ग्वाला, अहीर, यादव, सदगोप, घासी व मगधा जाति एनेक्सर टू से एनेक्सर वन में शामिल करने की मांग को लेकर आयोग को आवेदन दिया है. आवेदन के आलोक में जिले में समाज के लोगों की स्थिति का जायजा लेने के पता चल रहा है कि वाकई में इनकी स्थिति काफी खराब है. समाज के लोगों में शिक्षा और जागरूकता का अभाव है. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. आजीविका का साधन नहीं है. जिस कारण पुरुषों के साथ महिलाएं भी मजदूरी करने को विवश हैं. सदस्यों ने बताया कि रिपोर्ट झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग को सौंपेंगे और सीएम को भी इनकी स्थिति से अवगत करायेंगे. वहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान समाज के लोगों द्वारा की गयी शिकायत के आलोक में बताया कि संबंधित विभाग व प्रखंड के सीओ को समस्या समाधान के लिए निर्देश दिया गया है.
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